बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अल्पसंख्यकको सुरक्षा गर्न असफल

बहराइच— भारतको मुस्लिम विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष शुजात अली कादरीले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अल्पसंख्यक समूहहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एएनआईसँगको कुराकानीमा कादरीले मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकार अल्पसंख्यक, विशेष गरी हिन्दूहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको बताएका छन्।

कादरीले भने, ‘मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले अल्पसंख्यकहरूको, विशेष गरी हिन्दूहरूको, साथै अहमदिया, सुफी, बरेलवी र ईसाई समुदायहरूको सुरक्षा गर्न असफल भयो। हामीले समाचारमा देख्यौं कि थुप्रै मन्दिरहरू ध्वस्त गरिएका छन्। हिन्दू र सुफी बरेलवी नेताहरूलाई लक्षित गरी हत्या गरिएको छ। मलाई लाग्छ यो सरकार अल्पसंख्यकको सुरक्षामा असफल भयो।’

उनले बंगलादेशको अस्थिर स्थितिले एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षामा ठूलो खतरा पैदा गर्ने चेतावनी दिए। ‘बंगलादेशमा अहिले सक्रिय शक्तिहरू अत्यन्तै कट्टर र अतिवादी छन्। हिज्ब उत—तहरीरजस्तो कट्टरपन्थी राजनीतिक संगठनले बंगलादेशमा आफ्नो गतिविधि तीव्र बनाएको छ। यो भारत, दक्षिण एसिया, र एसियाका लागि क्षेत्रीय सुरक्षामा गम्भीर खतरा हो। भारतका सात राज्यहरू बंगलादेशसँग जोडिएका छन्। त्यसैले, बंगलादेशको कुनै पनि अस्थिर परिवर्तनले भारतको आन्तरिक सुरक्षामा असर पार्न सक्छ’, कादरीले बताए।

कादरीले बंगलादेशमा इस्कनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मागलाई ‘अप्रासंगिक कार्य’ भन्दै निन्दा गरे। उनले भने, ‘इस्कन एउटा मानवतावादी र सामाजिक एनजिओ हो, जुन विश्वभर काम गरिरहेको छ। इस्कनले बाढीका बेला बंगलादेशमा धर्म, जात र सम्प्रदायको भिन्नता बिना धेरै सहयोग प्रदान गरेको थियो। यो संस्था विश्वभरि प्रतिष्ठित मानिन्छ। त्यसैले इस्कनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु पाकिस्तान समर्थित कट्टरपन्थीहरूको गलत कदम हो।’

उनले बंगलादेशको अवस्थालाई ‘अत्यन्त खतरनाक र चिन्ताजनक’ भएको बताए। कादरीका टिप्पणीले बंगलादेशमा अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा र कल्याणका लागि बढ्दो चिन्ताहरूलाई उजागर गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि बंगलादेशको अल्पसंख्यक समुदायहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो ‘गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गरेको छ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धीर जैसवालले भने, ‘भारतले बंगलादेश सरकारसँग हिन्दू र अन्य अल्पसंख्यकहरूमाथि भइरहेका धम्की र आक्रमणको विषयमा लगातार आवाज उठाएको छ। अन्तरिम सरकारले सबै अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।