पाकिस्तानलाई आईएमएफको चेतावनीः ऋण सहायता कार्यक्रमको त्रैमासिक समीक्षामा हुन सक्ने

लाहोर— पाकिस्तानको ७ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण सहायताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले त्रैमासिक समीक्षा प्रणाली लागू गर्नेबारे विचार गरिरहेको छ। तर, यसबारे अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय नभएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यो सम्भावना आईएमएफ टोलीको आकस्मिक भ्रमणपछि अघि आएको हो। एक्सप्रेस ट्रिब्युनका अनुसार, पाकिस्तानको वित्त मन्त्रालयले प्रान्तीय सरकारहरूलाई सही दिशामा राख्न कठिनाइको सामना गरिरहेको छ।

त्रैमासिक समीक्षाले ७ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौतामा उल्लिखित झन्डै ४० सर्तहरूको लगातार अनुगमन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। यद्यपी, पाकिस्तानी अधिकारीले एक्सप्रेस ट्रिब्युन लाई दिएको जानकारी अनुसार यी समीक्षाहरू त्रैमासिक हुने वा ६ महिनामा एक पटक हुने भन्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेकोछ।

करीब ६ हप्ता अगाडि आईएमएफ बोर्डले ७ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता अनुमोदन गर्दै १ अर्ब अमेरिकी डलर अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो। बाँकी ६ अर्ब अमेरिकी डलर ६ समान किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ, जुन प्रत्येक ६ महिनामा हुने समीक्षाको सफलतामा निर्भर हुनेछ।

पहिलो समीक्षा अर्को वर्षको मार्च महिनामा तय गरिएको थियो। तर, वित्तीय नीति, कर प्रणाली, र बाह्य वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौतीहरूका कारण आईएमएफ टोली अपेक्षाभन्दा चाँडै आइपुगेको हो।

२०१९—२०२२ को विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) अन्तर्गत पनि त्रैमासिक समीक्षा प्रणाली अपनाइएको थियो। यो प्रणालीले सरकारको प्रदर्शनलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सहयोग गर्ने आईएमएफको विश्वास छ।

संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ले पहिलो त्रैमासको विवरण प्रस्तुत गर्दै ९० अर्ब रुपैयाँको राजस्व कमी मुख्य रूपमा गलत आर्थिक अनुमानका कारण भएको जानकारी दियो। आयातमा कमी, मुद्रास्फीति घट्नु, र केही नीतिहरू प्रभावकारी नभएको यसका कारण हुन्।

एफबीआरले १० अर्ब रुपैयाँ कर व्यापारीहरूबाट उठाएको दाबी गर्यो, जसको मुख्य हिस्सा गैर(दर्ता व्यापारीहरूबाट रोक्का करमार्फत आएको थियो। यद्यपि, ताजिर दोस्त योजना अन्तर्गत आईएमएफको लक्ष्य ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत पूरा नभएको देखिएको छ।

आईएमएफले रियल स्टेट क्षेत्रबाट कर संकलनको न्यून प्रगतिको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसका साथै, यसले राष्ट्रिय वित्तीय सम्झौताका कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइहरूबारे जानकारी प्राप्त गरेको छ।

एफबीआरले राजस्वको कमी भए पनि ११दशमलव ५ प्रतिशत कर—देखि—जीडीपी लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर, यो लक्ष्य मिनी(बजेट लागू नगरी पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ।

आईएमएफले अहिलेसम्म एफबीआरका दाबीहरूप्रति आफ्नो धारणा खुलाएको छैन। तर यसले सरकारलाई आर्थिक नीति र सम्झौताका सर्तहरू कार्यान्वयनमा थप कडाइ गर्न सुझाएको छ।