सीपीईसीले पाकिस्तानको शक्ति संकट सम्बोधन गर्न असफल

इस्लामाबादः गत दशकमा चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) अन्तर्गतका विद्युत उत्पादन परियोजनाहरूले पर्याप्त र किफायती ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न असफल भएपछि उच्च विद्युत शुल्क र बारम्बार हुने विद्युत कटौतीलाई लिएर पाकिस्तानभर विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, सीपीईसी अन्तर्गत उच्च लगानीले उच्च बिजुली बिलको बोझ बढायो। त्यसैले बहुसंख्यक पाकिस्तानीहरूले महँगो ऊर्जाको कारणले बढेको बिलहरू तिर्न सक्दैनन् जसको परिणाम भुक्तान नगर्ने, बिजुली काट्ने र विरोध प्रदर्शनमा भईरहेका छन्

सीपीईसी परियोजनाहरू २०१४ मा सुरु गरिएको थियो, जसमा ऊर्जा परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। अब एक दशकपछि पनि सीपीईसीले आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सकेको छैन । शहरी क्षेत्रमा ६ देखि १० घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १५ घण्टाको लोडसेडिङ रहेको इस्लामाबादस्थित इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिजले जनाएको छ । ‘सीपीईसीका आधाभन्दा बढी ऊर्जा परियोजनाहरू पूरा भए पनि, पाकिस्तानले अझै पनि पावर क्षेत्रमा अभाव, लोडसेडिङ र विशाल सर्कुलर ऋणको समस्याहरूको सामना गरिरहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ ।

खोज पत्रकार अतिका ​​रहमानले सीपीईसीको एक दशक बितिसक्दा पनि ऊर्जा मुख्य समस्या रहेको बताइन्।

धेरै सीपीईसी ऊर्जा परियोजनाहरू दीर्घकालीन ऊर्जा अभावलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन गरिएको थियो। यद्यपि केही ऊर्जा र पूर्वाधार परियोजनाहरू पूरा भइसकेका छन्, तर सीपीईसी शायद नै जीवन्त व्यापार मार्ग हो जसलाई बिल गरिएको थियो।

बिजुलीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ जुन बहुसंख्यक पाकिस्तानी जनतालाई सहन गाह्रो छ। पाकिस्तानमा, जहाँ यसका आधा नागरिकको दैनिक कमाई ४ अमेरिकी डलर (लगभग १००० पाकिस्तानी रुपैयाँ) भन्दा कम छ, गत तीन वर्षमा बिजुलीको मूल्य १५५ प्रतिशतले बढेको छ।

जुलाईमा, इस्लामावाद सरकारले घरेलु उपभोक्ताहरूको लागि प्रति युनिट ४८ रुपैयाँ पाकिस्तानी रुपैयाँको असहनीय स्तरमा ल्याएर शुल्कहरू थप बढायो। उद्योग र व्यापार क्षेत्र पनि राम्रो छैन। पाकिस्तानको विद्युत महसुल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी छ।

लामो समयसम्म लोडसेडिङ, बढेको बिललाई लिएर पाकिस्तानका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने समस्यामा परेका मानिसहरूले अहिले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जनताले सडक अवरुद्ध गर्ने, बिजुलीको बिल जलाउने, बिजुली वितरण कम्पनीमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता आन्दोलनलाई राजनीतिक नेताहरूले समर्थन गरेका छन् ।