चीनको नेपाललाई बीआरआईको लागि दबाब

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) केन्द्रित रहेको नेपालसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीमा परिवर्तन गर्ने चीनको प्रयासले नेपालको असहमतिका कारण महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। विशेष गरी, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको उच्च ब्याज ऋण अनुमोदन गर्न जारी असफलताका कारण ऋणको पासोमा फस्न नेपालले अनिच्छा देखाउँदै आएको छ। यी अत्यावश्यक मुद्दाहरूमा सहमतिमा पुग्न दुई देशको असक्षमता र चीनको प्रभुत्वप्रति नेपालको मापन प्रतिरोधले तिनीहरूको रणनीतिक सम्बन्धमा रहेको अनिश्चिततालाई उजागर गर्दछ।

सन् २०१९ मा, चिनियाँ राष्टपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणको क्रममा चीन—नेपाल सम्बन्ध बृहत् साझेदारीबाट रणनीतिक साझेदारीमा परिवर्तन हुने बताएका थिए। सम्बन्धको केन्द्रविन्दु रणनीतिक र सुरक्षा अभिवृद्धिमा केन्द्रित भएको छ । तर कुनै पनि देशले यस नयाँ सम्बन्धका दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरूमा सहमतिमा आउन सकेको छैन् ।

यी स्तम्भहरू सीमा व्यवस्थापन प्रणाली (बीएमएस) र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) हुन्। सीले उक्त भम्रणको क्रममा बीएमएसको प्रस्ताव गरे— जसले दुबै देशहरूलाई अवैध रूपमा सीमा पार गरेको फेला परेका मानिसहरूलाई फिर्ता गर्न प्रतिबद्ध गर्दछ। नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदन हुन बाँकी छ । २०१७ मा, नेपालले बीआरआई मा सामेल हुन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो, तर कतिपयले नेपालले परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न असफल भएको औंल्याए। जुन २०२४ मा, चीन र नेपालले सीमा सम्बन्धी मुद्दाहरू र बीआरआई कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न दुईवटा महत्त्वपूर्ण बैठकहरू गरे। यी बैठकहरूको नतिजा निष्कर्षविहिन बने

२० जुन २०२४ मा, चीन र नेपालका प्रतिनिधिहरूले सीमा विवाद सम्बन्धी छलफल गर्न संयुक्त विज्ञ समूहको बैठकको लागि बेइजिङमा भेटवार्ता गरे । तर यो बैठकले सीमा समस्या समाधान गर्न सकारात्मक नतिजा निकाल्न असफल भयो, जसको कारण बीएमएस अनुमोदनमा सहमतिमा पुग्न असफल हुन सक्छ।

चिनियाँ पक्षले बीएमएसलाई अनुमोदन गर्न नेपाललाई दबाब दिँदा, नेपालले चीनलाई सीमा प्रोटोकलको म्यान्डेटहरू पालना गर्न आग्रह गर्यो, जसमा दुवै पक्षले पहिले सीमा जाँचमा संलग्न हुनुपर्दछ, त्यसपछि भेटेर सीमा समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ र अन्तमा बीएमएस अनुमोदन गर्नुपर्छ। नेपालमा अतिक्रमण, अवैध निर्माण र सीमास्तम्भ हराउनेका घटना बढेकाले सीमा निरीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तिब्बतको राजनीतिक स्थायित्वलाई जोगाउन जतिसक्दो चाँडो सीमामा बृहत् सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकताबाट बीएमएसका लागि चीनको दबाब प्रेरित छ। नेपालमा सन् २००८ मा तिब्बतीहरूको विरोध भएपछि चिनियाँ विद्वान र नेताहरूले नेपालमा सीमा शान्तिलाई चीनको सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका छन्। तिब्बतीहरू बीएमएस को प्राथमिक लक्ष्यहरू मध्ये एक हुन्। बीएमएसले तिब्बतबाट भागेका तिब्बतीहरूलाई एक साताभित्र स्वदेश फिर्ता गर्न खोजेको दाबी गरेको छ, यद्यपि सम्झौताको विषयवस्तु सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

सीमा वार्तापछि २६ जुन २०२४ मा चीन र नेपालबीच नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६औँ बैठक भएको थियो । बैठकपछि नेपालले संयुक्त वक्तव्यको सट्टा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो भने चीनले बैठकबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यो स्पष्ट छ कि बीआरआईमा सहमतिको अभाव एक प्रमुख मुद्दा हो।

बीआरआई नेपालमा संवेदनशील विषय बनेको छ । श्रीलंका र अन्य देशसँग भएको चीनसँगको दिगो ऋणमा फसेको भन्दै नेपाल चर्को ब्याजमा ऋण लिन हिचकिचाइरहेको छ । २०२३ मा चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत बनेको उल्लेख गरेपछि माथिको चिन्ताले नेपालमा विवाद उत्पन्न गराएको थियो।

केही नेपाली सांसदले पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर चीनले अनुदान दिन चासो नदेखाएकोले बीआरआईमा कूटनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँगको रणनीतिक सन्तुलन कायम राख्न पनि जरुरी छ ।

यी मुद्दाहरूमा विवादको बीचमा, चिनियाँ पक्षले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढतापूर्वक अडिग रहेको दोहोर्‍याएको छ र कुनै पनि शक्तिलाई चीन विरोधी गतिविधिका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न कहिल्यै दिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ ।

तर यो प्रतिबद्धता, सामान्यतया प्रेस विज्ञप्ति वा संयुक्त बयान मा स्पष्टरुपमा चीनको तर्फबाट भनाईहरु आएको छ भने नेपाली पक्षबाट केही उल्लेख छैन् । नेपालले ‘एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धताको कदर गरेको’ उपमन्त्री वेइडोङले मात्र उल्लेख गरे । चीन विरोधी गतिविधिका लागि शून्य सहनशीलताको कुनै उल्लेख छैन, र तिब्बत वा ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंगको रूपमा उल्लेख गरिएको छैन। परम्पराबाट यो प्रस्थानले सम्बन्धमा विवादलाई जोड दिन्छ।

द्विपक्षीय सम्बन्धबाट रणनीतिक साझेदारीमा परिवर्तनसँगै बीएमएसमा हस्ताक्षर गर्न चीनको दबाबले नेपालमा चीनको समग्र रणनीतिक र सुरक्षा उद्देश्यमा आफ्नो भूमिकालाई जोड दिन्छ। यी दुई बैठकले बीआरआई र बीएमएस चीनको दुई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक र सुरक्षा तत्वहरू हुन्, जसलाई चीनले नेपालमा बढी चासो देखाएको छ ।

यी दुई विषयमा सहमति नहुँदा दुवैबीचको रणनीतिक साझेदारी परिधीय रहन्छ । बीआरआईको उल्लेख गर्नबाट नेपालले बेवास्ता गर्नु र चीन विरोधी गतिविधिप्रतिको प्रतिबद्धता चीनको वर्चस्वको प्रतिरोधको सानो तर महत्वपूर्ण संकेत हो।

पछिल्लो समय चिनियाँ सरकारले बीआरआईलाई लिएर नेपाली पक्षलाई दबाब दिँदै आएको छ । तर, नेपालले बीआरआईको ऋण स्वीकार नगर्ने तर अनुदान मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । जसले गर्दा बीआरआईको भविष्य थप अन्यौल देखिएको छ भने नेपाललाई ऋणको जालोमा पार्ने चीनको योजना सफल हुने देखिदैन ।