कश्मीरमा भएको निर्वाचन भारतको लागि एक कोशेढुंगा साबित

श्रीनगर– कश्मीरमा सेप्टेम्बर १८ देखि अक्टोबर ८ तारिखसम्म चार चरणमा निर्वाचन भएको छ । मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न सकोस् भन्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो । दिल्लीमा रहेको बीबीसीका संवाददाताले भारत सरकारले निर्वाचनलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्दा कश्मीरमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको कानुनलाई बलियो बनाउने विचार गरिरहेको विश्वास गर्छन्।

तर सबैभन्दा ठूलो पृथकतावादी गठबन्धन र उनीहरूका एक नेता सबिर शाहले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए । । यद्यपी, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा भएको थियो ।

भारत सरकारले अनुच्छेद ३७० खारेज गरेपछि पहिलो पटक विधानसभा चयन गर्न मतदान गर्नेछ।

भारतीय संविधानको धारा ३७०, जुन ५ अगस्ट २०१९ मा खारेज गरिएको थियो । यो खारेजीसँगै जम्मू—कश्मीरका गुज्जर—बकेरवाल र गड्डी—सिप्पीलगायत आदिवासी समुदायले भोग्दै आएको सात दशकदेखिको भेदभावको अन्त्य गरेको छ । उनीहरुलाई देशमा समान अधिकार दिएको छ ।

कुर्दिश समाचार एजेन्सी एएनएफले अज्ञात स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरे अनुसार, सिरियामा टर्कीसँग नजिक रहेको समूहका नेता सुलेमान शाहले सिरियाबाट धेरै लडाकुहरूलाई कश्मीर क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने आफ्नो मनसाय प्रकट गरे। जसमा भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि विवाद छ ।

पाकिस्तानी पक्षमा टर्की समर्थक भाडाका सैनिकहरूको तैनाती एर्दोगानको धार्मिक र जातीय पृष्ठभूमिका साथ ऐतिहासिक र पुरानो द्वन्द्वमा संलग्नताको माध्यमबाट उनको विस्तारवादी महत्वाकांक्षासँग सम्बन्धित छ ।

कुर्दिश प्रेस एजेन्सी एएनएफका अनुसार यस क्षेत्रका कुर्दहरूका नेता सुलेमान साहले सिरियाबाट कुर्द लडाकुहरूलाई कास्मिरमा स्थानान्तरण गर्न लागेका छन् जसले यस क्षेत्रमा समस्या ल्याउने आतंकवादीहरूसँग सामेल हुन लागेका छन्।

तर, भारतले अनुच्छेद ३७० खारेज गरेपछि कश्मीरको अवस्था सुधारिएको छ । कश्मीरको राजधानी राति अबेरसम्म खुला रहेको छ । युवाहरू अहिले मध्यरातसम्म उज्यालो रंगशालामा फुटबल, क्रिकेट र अन्य खेलहरू खेल्छन् र सूर्यास्तको आतंकको डर र खतरा पूर्ण रूपमा हराइसकेको छ। त्यहाँ बन्दुक वा हातमा ग्रेनेड बोकेका आतंककारीहरू छैनन् ।