जापानको पहिलो उइघुर सांसदद्वारा चीनको मानव अधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध कडा कारबाही गर्न आह्वान

सिड्नी—जापानको पहिलो उइघुर मूलकी सांसद अर्फिया एरीले जापानले चीनको मानवअधिकार उल्लङ्घन र इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि विरुद्ध बलियो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

जापानमा उइघुर र उज्बेक आमाबाबुबाट जन्मेकी एरी २०२३ मा जापानी डाइटमा निर्वाचित भएकी थिइन् । चीन र अमेरिकाको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेकी एरीसँग बैंक अफ जापान र संयुक्त राष्ट्र संघमा काम गरेको अनुभव रहेको छ ।

उइघुरहरूमाथि चीनको व्यवहारबारे जापानले सामान्यतया सतर्क र कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाएको छ। यसले मानवअधिकार उल्लङ्घनको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको बेला जापानले चीनसँगको आफ्नो महत्वपूर्ण आर्थिक सम्बन्धलाई खतरामा पार्ने गरी थप कडा कारबाही गर्नबाट जोगाएको छ।

फेब्रुअरी २०२१ मा, जापानले सिनजियाङको अवस्थाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्न अन्य जी—७ राष्ट्रहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाए पनि प्रतिबन्धहरू लगाउने निर्णयबाट भने टाढै रह्यो।

फेब्रुअरी २०२१ को क्योडो समाचार अनुसार, जापानका तत्कालीन विदेश मन्त्री तोशिमित्सु मोटेगीले पनि सिन्जियाङको अवस्थालाई लिएर जापान ‘गम्भीर रूपमा चिन्तित’ रहेको बताएका थिए तर

जापान टाइम्सका अनुसार टोकियोले पनि आक्रामक एकपक्षीय कदम नलिई मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको भनाइलाई समर्थन गरेको छ। यो सतर्क दृष्टिकोणले चीनमा आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक चासोसँग मानव अधिकारको वकालतलाई सन्तुलनमा राख्ने जापानको रणनीतिलाई झल्काउँछ।

चिनियाँ सरकारले चरमपन्थीसँग लड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा व्यापक निगरानी र सुरक्षा उपायहरू लागू गरेको बताइएको छ। यद्यपि, यी कार्यहरूले सांस्कृतिक र धार्मिक दमन, पुनः शिक्षा, शिविरहरूमा उइघुरहरूको नजरबन्द, र जबरजस्ती श्रमको आरोपहरू सहित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरु जारी रहेको छ ।

बेइजिङले यी उपायहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि आवश्यक रहेको बताए पनि आलोचकहरूले उनीहरूले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नुको साथै विश्वव्यापी निन्दा र भू—राजनीतिक तनाव उत्पन्न गरेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।