पाकिस्तानको सिन्ध उच्च अदालतद्वारा नागरिकको अभिलेख सुरक्षित नराखेको भन्दै नाड्राको आलोचना

सिन्धः पाकिस्तानको सिन्ध उच्च अदालतले नागरिकहरूको अभिलेख सुरक्षित नराखेकोमा राष्ट्रिय डाटाबेस र दर्ता प्राधिकरण (नाड्रा) को कडा आलोचना गरेको छ, जसले व्यापक समस्या निम्त्याएको छ।

अदालतले सेवानिवृत्त कर्मचारी मुहम्मद हुसैनको राष्ट्रिय परिचयपत्र ब्लक भएपछि उनको अभिलेख १५ दिनभित्र समीक्षा गर्न पनि नाड्रालाई आदेश दिएको छ ।

सेवानिवृत्त कर्मचारीको राष्ट्रिय परिचयपत्र खारेज गर्नेविरुद्ध परेको निवेदनको जवाफमा यो आदेश आएको हो ।

न्यायाधीश सलाहुद्दिन पन्हवार र न्यायमूर्ति अमजद अली सहितोको इजलासले मंगलबार उक्त निवेदनको सुनुवाइ गरेको हो ।

याचिकाकर्ताका वकिलले मुहम्मद हुसैनको परिचयपत्र २०२१ मा र फेरि २०२२ मा ब्लक गरिएको तर्क गरे।

नाड्राले हुसैनको परिवारमा छ व्यक्तिहरू सूचीकृत भएको दाबी गरे ।

पत्र ब्लक भएका कारण हुसैनको पेन्सन भुक्तानी रोकिएको छ, र निवेदकले आफ्नो परिचय पत्र अनब्लक गर्न आदेश खोजिरहेका छन्।

न्यायमूर्ति अमजद अली सहितोले नाड्राको गल्तीले जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ, उनीहरू आफैं जनताको अभिलेखमा छेडछाड गरिरहेको बताएका छन् ।

न्यायमूर्ति सलाहुद्दिन पन्हवारले नाड्राको त्रुटिका कारण लाखौं समस्यामा परेका छन्, र उनीहरू अदालतको चक्कर काट्न बाध्य भएको बताए ।

न्यायमूर्ति सहितोले साउदी अरेबियाबाट १२ लाख राहदानी फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै नाड्राको निगरानीमाथि प्रश्न उठाए ।

अदालतले सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी र पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद हुसैनले आफ्नो पहिचानको थप प्रमाण दिनु नपर्ने बताएको छ ।

न्यायाधीशहरूले नाड्रालाई १५ दिनभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।