इजरायल र भारतद्वारा ड्रोन खतराहरू विरुद्ध आपसी सहयोग मार्फत सुरक्षा सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रतिबद्धता

नयाँ दिल्लीः भारत र इजरायलबीचको रणनीतिक सम्बन्धको एक भागको रूपमा सुरक्षा सहयोग बढाउन र ड्रोनको खतरासँग लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । एक सेमिनार आयोजना गरे।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आयोजित सेमिनारमा इजरायली रक्षा मन्त्रालयको रक्षा निर्यात निर्देशालयका अधिकारीहरू, नयाँ दिल्लीस्थित इजरायल आर्थिक तथा वाणिज्य मिसन, इजरायली अर्थ मन्त्रालयको पदाधिकारी सहभागी थिए। यस्तै भारतको तर्फबाट भारतीय रक्षा मन्त्रालय, भारतीय रक्षा उत्पादकहरूको समाज लगायतका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए।

सेमिनारमा नौ इजरायली रक्षा कम्पनीहरूले ड्रोन खतराको सामना गर्न उन्नत प्रविधिहरू प्रदर्शन गरे।

इजरायलले रेडियो फ्रिक्वेन्सी मा आधारित प्रणालीहरू पत्ता लगाउन आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए । स्मार्ट शूटरले ड्रोनलाई रोक्नको लागि साना हतियारहरूको लागि बुद्धिमानी फायर नियन्त्रण प्रणाली प्रदर्शन गरिएको थियो। थर्डआई प्रणालीहरूले ड्रोन र साना विमानहरू पत्ता लगाउन र पहिचान गर्नका लागि एआई—संचालित दृष्टि र रोबोटिक्स प्रणालीहरू प्रदर्शन गरिएको थियो।

सेमिनारले इजरायली कम्पनीहरूको उन्नत प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्ने, इजरायल र भारत बीचको सुरक्षा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने र सुरक्षा खतराहरूको संयुक्त समाधानलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।

सेमिनारको दोस्रो दिन, इजरायल र भारतका उद्योगहरू बीचको व्यापारिक तालमेल सिर्जना गर्न इजरायली रक्षा र प्रविधिहरू प्रयोग गरेर ड्रोनको बढ्दो खतरालाई सम्बोधन गर्न, रक्षा र नागरिक सम्बन्धी अनुप्रयोगहरू दुवैको लागि साझेदारी खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो।

यस दिन ९ इजरायली कम्पनीहरू र भारतीय उद्योग प्रतिनिधिहरू बीच १५० भन्दा बढी व्यापार बैठकहरू आयोजना गरियो। अन्तिम दिन, इजरायली प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख भारतीय संस्थाहरूको भ्रमण गर्यो । वर्तमान र भविष्यका ड्रोन खतराहरूको बारेमा इजरायली सुरक्षा प्रमुखहरूद्वारा विश्लेषण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सेमिनारले सुरक्षा र आपराधिक पक्ष दुवैमा ड्रोनको बढ्दो खतरालाई सम्बोधन गर्न केन्द्रित थियो, जसले गुप्तचर सङ्कलन, हतियार बोक्ने र सटीक आक्रमणका लागि प्रयोग गर्ने क्षमताका कारण विश्वभरका सुरक्षा बलहरूका लागि महत्त्वपूर्ण चुनौती खडा गरेको छ।

कार्यक्रममा इजरायलको रक्षा मन्त्रालय, आर्थिक र सुरक्षा सहचारीहरू र भारतको रक्षा मन्त्रालय, सैन्य शाखा, आन्तरिक मन्त्रालय, र दुवै देशका रक्षा तथा नागरिक उद्योगका प्रतिनिधि र वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।