नयाँ दिल्ली— डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)मा भारतको जी–२० टास्क फोर्सको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
अन्य पक्षहरू मध्ये, प्रतिवेदनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा साथै विश्वव्यापी स्तरमा यसको नीतिगत सिफारिसहरूको दायरा मार्फत डीपीआईलाई उचाल्ने रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरेको छ।
टास्क फोर्स जनवरी २०२३ मा भारतको जी–२० अध्यक्षताको एजेन्डा र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआई) र वित्तीय समावेशीकरणमा प्राथमिकताहरू हासिल गर्नको लागि निरीक्षण र सहजीकरण गर्न स्थापना गरिएको थियो। कार्यदलले जी–२० सदस्य देशहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा डिजिटल प्रविधि र डीपीआई अपनाएर उत्पादकत्व बढाउनका साथै सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र नीति र नियमहरूलाई मद्दत गर्न सक्ने तरिकाहरू बारेमा उपायहरु प्रस्तुत गरेको छ ।
टास्क फोर्सको प्रतिवेदन विश्वभर डीपीआईको जग बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
भारतले केही उत्कृष्ट डिजिटल सार्वजनिक महत्वको पूर्वाधार विकास गरेको छ, जसले संसारभरको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ। भारतले नागरिक र डीपीआई को सेवाका लागि सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने बाटो लिएको छ ।
प्रतिवेदनमा तीनवटा आवश्यक भागहरू समावेश गरिएको छ जसले सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी डीपीआईको उन्नति र अपनाउने दृष्टिकोणलाई उजागर गर्दछ। प्रतिवेदनले नवप्रर्वतन प्राविधिक समाधानहरू मार्फत विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
प्रतिवेदनले विभिन्न क्षेत्र र देशहरूमा, विशेष गरी ग्लोबल साउथ देशहरूमा डीपीआईको प्रणालीलाई बढावा दिन र प्रयोग गर्न बहुराष्ट्रिय उपस्थितिको दायरासहितको विश्वव्यापी मापदण्डको अवस्थित निकाय पहिचान गर्ने आवश्यकतालाई पनि जोड दिएको छ ।
विश्वका धेरै देशहरूले सार्वजनिक सेवाहरूको प्रावधानमा कडा सुधारहरू मार्फत आर्थिक प्रगतिलाई गति दिन र पारदर्शितामा सुधार र दूरी घटाएर मानिसहरू र संस्थाहरू बीचको विश्वास बढाउन कसरी आफ्नो राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार विकास गर्ने भनेर विचार गरिरहेका छन्। प्रतिवेदनले विश्वभर, विशेष गरी ग्लोबल साउथमा कार्यान्वयनका लागि डीपीआईको प्रयोग गर्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया