यी नेताका कारण पर्न सक्छ ओलीलाई अफ्ठेरो …..

काठमाडौं-  नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा थालेका सुधारका अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए।

‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन र यस क्षेत्रका विकृति–विसंगति हटाउन मैले अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेका नीतिगत प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनेछु,’ उनले भने। मन्त्री भण्डारी यसअघि पनि सोही मन्त्रालयमा थिए । त्यहाँ रहँदा उनी विवादितसमेत बनेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरुसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको थियो । भण्डारीले श्रममन्त्री भएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई दिइने अभिमूखीकरण तालिमको शुल्क ७ सय रुपैयाँबाट बढाएर २८ सय बनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडो हस्तक्षेप गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् ।

गत फागुन तेस्रो साता दुबईमा रोजगार मेला प्रवर्द्धन गर्न पुगेका वेला मन्त्री पद गुमाएका शरत्सिंह भण्डारी पुनः श्रम मन्त्रालय फर्किएका छन्। अघिल्लो कार्यकाल छोटो समय मन्त्री बनेका उनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेर विवादित बनेका थिए। तर, उनको निर्णय लागू हुन भने पाएन। उनीपछि श्रममन्त्री बनेका डोलप्रसाद अर्यालले श्रमिक प्रतिकूल निर्णय खारेज गरेका थिए।

संसदमा कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा स्पष्ट बुहमत पुग्दापुग्दै चार सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारीलाई किन मन्त्री बनाउनैपर्ने बाध्यता ओलीलाई आइपर्‍यो ? पञ्चायत र बहुदल कालमा १९ पटक मन्त्री बनिसकेका भण्डारीलाई कुन शक्तिका कारण मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो ? यो प्रश्न कांग्रेस र एमालेतिर सोझिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई बिचौलियाहरुसँग मिलेर ठग्ने निर्णयमा उनको साथ रहेको थियो । विगतमा भण्डारीले गरेका निर्णयहरुमाथि छानविन गरिनुपर्ने बेलामा उनलाई स्वार्थ बाझिने गरी सोही मन्त्रालयमा लगिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको सन्देश दिने हो भने तत्कालै लोसपालाई आफ्ना विवादित मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्न निर्देशन दिने हो कि ? अन्यथा, यीनै मन्त्रीका कारणले सरकारको बदनामी नहोला भन्न सकिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपर्ने निर्णय गरेर विवादित बनेका शरत्सिंह भण्डारी पुनः श्रम मन्त्रालय फर्किएका छन् । भण्डारीले इपिएस कोटामा कोरिया जाने कामदारको आम्दानीमा समेत आँखा लगाएर साबिकको भन्दा करिब ४० हजार रुपैयाँ बढी आर्थिक भार थपिने निर्णय गरेका थिए । कोरिया भाषामा दक्षता हासिल गरेर इपिएसअन्तर्गत कोरिया जाने प्रावधानविपरीत उनले अंग्रेजी भाषासमेत सिक्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गर्न खोजेका थिए । त्यस्तै, कोरियाको एलजियुप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिमकार्ड लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत लागू गर्न खोजेका थिए । यो सिमकार्ड प्रयोग गरेबापत मासिक करिब पाँच हजार शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जब कि अहिले नेपाली कामदारले कोरियामा आफूले चाहेको कम्पनीको प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोग गर्दा मासिक पाँच सय रुपैयाँआसपास मात्रै खर्च गर्दै आएका छन् ।

२०३२ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका यिनी पञ्चायत व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । त्यसयता यिनी कांग्रेस र मधेसवादी दलका विभिन्न खेमामा प्रवेश गर्दै पटक–पटक चुनाव जित्न र मन्त्री बन्न सफल भए । पञ्चायत व्यवस्थामा यिनले महोत्तरीबाट दुईचोटी चुनाव उठे, दुवै (२०३८ र ०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य) जिते । बहुदलकालमा ०५१ र ०५६ सालमा पनि महोत्तरीबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भए । गणतान्त्रिक कालमा पनि महोत्तरीबाटै संविधानसभा र प्रतिनिधिसभामा चुनाव जित्दै आएका छन् ।

०४८ सालमा उनी चुनाव उठेनन् । ०५१ कात्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । ०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर जित निकाले भने २०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ का निर्वाचनमा विभिन्न खेमाका मधेशवादी दलबाट उठे । र, ०७० को दोस्रो संविधानसभाबाहेक सबैमा जित हात पार्न सफल भए । उठेका ८ वटा प्रत्यक्ष निर्वाचनमध्ये ७ वटा जितेका छन् ।

०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट महोत्तरीमा चुनाव उठे पनि हारे । त्यसपछि उनी फोरम लोकतान्त्रिक छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी गठन गरेर त्यसैमार्फत राजनीतिमा सक्रिय रहे । केही समयपछि त्यसलाई पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मा समाहित गरेर अगाडि बढे । मधेशकेन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको राजपाबाटै उनी ०७४ सालको आम निर्वाचन उठे र विजयी भए । तर एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि यिनको मन्त्री बन्ने सपना पूरा हुन सकेन ।

तर उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा गएपछि मधेशवादी दलहरूमा फेरि खटपट सुरु भयो । यिनीहरूले अलग्गै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनाए । त्यसको ६ जना अध्यक्ष मण्डलमध्ये एक थिए उनी । त्यसबाट पनि विभाजित भई अहिले भण्डारी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा आबद्ध छन् ।