इस्लामाबाद— इस्लामाबादमा क्रमिक सरकारहरूले गरेको प्रयासका बाबजुद पाकिस्तानमा स्कूल छोड्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
५ देखि १६ वर्षको उमेरमा विद्यालय छाड्नेको संख्या २ करोड ६० लाख पुगेको छ । पाकिस्तानमा आधाभन्दा बढी बालिकाले प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्न सक्ने छन् ।
सामाजिक—आर्थिक बाधाहरू, सांस्कृतिक कठोरता, अपर्याप्त वित्तपोषण, नीतिगत प्रतिबद्धताहरूको सीमित कार्यान्वयन र लैङ्गिक असमानताले प्राथमिक शिक्षामा पहुँच बन्द गरेको छ र छाड्ने दर बढेको छ।
मे २०२४ मा, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले देशमा शिक्षा आपतकालको घोषणा गरे र स्कूल छोड्ने दरलाई रोक्न र साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न जर्मनी र जापान जस्तै सुधारहरू गर्ने वाचा गरे।
शिक्षाविद् एम नदीम नादिरले यसअघिका यस्ता प्रयासले एक दशकमा विद्यालय छाड्ने दरलाई २ प्रतिशतले मात्र घटाउन सक्ने भन्दै आपतकालको शिक्षा घोषणाको खण्डन गरेका थिए ।
पाकिस्तान अत्यन्त उच्च मुद्रास्फीतिको चपेटामा छ, जसले महत्त्वपूर्ण जनसंख्याको लागि निर्वाह कार्यलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा, २०२३ मा पाठ्यपुस्तकको लागत ९५ प्रतिशतले बढेको थियो।
पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा ८३,००० भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्। स्थिति पाकिस्तानका अन्य भागहरूमा धेरै खराब छ किनकि कुल स्कूल जाने जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका छैनन् ।
पाकिस्तानमा शिक्षामा पहुँचमा ठूलो लैङ्गिक असमानता छ किनभने बालिकाहरूको भर्ना दर बालकहरूको तुलनामा ४९ प्रतिशतले कम छ। ‘पाकिस्तानको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सामाजिक साँस्कृतिक मापदण्ड र आर्थिक सीमितताहरूले बालिकाहरूलाई स्कूलमा भर्ना हुनबाट रोक्छ। महिला शिक्षामा एउटा महत्त्वपूर्ण बाधा कम उमेरमा विवाह हो, किनकि २१ प्रतिशत बालिकाको १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुन्छ, जसले छाड्ने दर बढाउँछ,’ पाकिस्तानी लेखिका साइरा बटाडाले भनिन् ।
अपर्याप्त बजेट, प्रशासनिक अकार्यक्षमता र राजनीतिक अस्थिरताका कारण शिक्षा संकट झन जटिल बन्दै गएको छ । पाकिस्तानले आफ्नो जीडीपीको २ प्रतिशत भन्दा कम शिक्षामा छुट्याएको छ, जुन ४—६ प्रतिशतको विश्वव्यापी रूपमा सिफारिश गरिएको हिस्सा भन्दा कम छ।
प्रतिक्रिया