नयाँ दिल्ली— भारतको सडक यातायात र राजमार्ग मन्त्रालयले सन् २०३०—३१ सम्म लगभग ३० हजार ६०० किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त सडक सञ्जाल विस्तार गर्न २२ लाख करोड रुपैयाँ लगानीको लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति मागेको छ।
भर्खरै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको र प्रमुख मन्त्रालयहरूसँग साझेदारी गरिएको यो योजनाले भारतको सडक सञ्जाललाई उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावमा १८ हजार किलोमिटर द्रुतमार्ग र उच्च गतिको करिडोर निर्माण, सहर वरपरका चार हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गको भीडभाड हटाउने, रणनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सडकको विकास गर्नेलगायतका काम समावेश छन् ।
उल्लेखनीय रूपमा, यो लगानीको करिब ३५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजमार्ग विकासको गुरुयोजना दुई चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ । सडक यातायात सचिव अनुराग जैनको अध्यक्षतामा भएको अन्तर—मन्त्रालय बैठकमा, अधिकारीहरूले अन्तिम रूप दिइएको रोडम्यापको बारेमा छलफल गरेका छन् ।
सडक यातायात मन्त्रालयको मूल्याङ्कनले भारतलाई यातायातको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न अन्ततः लगभग ५०,००० किलोमिटर उच्च गति भएको करिडोरको आवश्यकता पर्ने देखाएको छ।
हाल देशमा ३,९०० किलोमिटर मात्रै उच्च गतिको करिडोर सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा सन् २०२६—२७ सम्ममा करिब ११,००० किलोमिटर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
२०२१—२२ मा झण्डै ७३ प्रतिशत बस्तु सडकबाट ढुवानी भएको थियो, जसमा लगभग २३ प्रतिशत रेलवेले ओगटेको थियो। थप रूपमा, ३५० किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा ढुवानी हुने वस्तुहरूका लागि ८२ प्रतिशत सडकबाट र ६०० किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा ६२ प्रतिशत सडकबाट ढुवानी गरिएको टाइम्स अफ इन्डिया उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा ट्रकहरूको औसत यात्रा गति हालको ४७ किलोमिटर प्रतिघण्टाबाट बढेर ८५ किलोमिटर प्रतिघण्टा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। संयुक्त राज्यमा राजमार्गहरूमा औसत यात्रा गति १०० किमी प्रतिघण्टा नाघेको छ भने चीनमा यो ९० किमी प्रतिघण्टा छ।
प्रतिक्रिया