काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर रिट शुक्रबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार दिनभर भएको बहस नसकिएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
अब हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो रिटको सुनुवाइ आगामी आइतबार मात्रै अघि बढ्नेछ ।
शुक्रबार बहसका लागि न्यायाधीश मल्लले निवेदक अधिवक्ता र सरकारी वकिललाई बहस र जवाफका लागि एक-एक घण्टा समय दिएकी थिइन् । शुक्रबार सुरुमै रिट निवेदक अनुपम भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
उनले बहसका क्रममा लामिछानेबारे सहकारी मुद्दामा उठेका विवादको फेहरिस्त इजलासमा पेश गरे । उनले रवि गोर्खा मिडियामामा जोडिएकोदेखि गृहमन्त्री भएको तथा पछिल्लो जाहेरीको विस्तृत विवरण उनले बहसका क्रममा सुनाएका थिए ।
भट्टराईले लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान रोकिएको पनि जिकिर गरेका थिए । उनले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र नै फेरेको पनि जिकिर गरे ।
उनले रुपन्देही प्रहरीमा अभियोग पत्र दर्ता हुनुअघि रविको संलग्नता देखिएको बताउँदै मुद्दा दायर हुँदा उनलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गृहमन्त्री हुने व्यक्ति नैतिक रुपमा प्रश्न उठाएको हुन नहुने र संविधान पालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । तर रविको हकमा उनले संविधान पालनासमेत नगरेको जिकिर उनले गरे।
रविले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेको बताउँदै उनले आफूविरुद्धका अनुसन्धान निष्तेज पार्न लागेको पनि जिकिर गरे । रविले आफू संलग्न सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गरेको जिकिर पनि भण्डारीले गरे ।
गृहमन्त्री बनेपछि रविविरुद्ध पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा परेको पूरक जाहेरीमा अनुसन्धान नै नभएको भण्डारीले बताए । उनले कास्की प्रहरीले अघि बढाएको अभियोग पत्रमा प्रतिवादी नबनाएको र अरु अनुसन्धान पनि उनले प्रभावित पारेको दाबी गरे ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रवि गृहमन्त्री रहिरहेसम्म वास्तविक सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेको बताए ।
उता नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले लामिछानेलाई आफूहरूले उन्मुक्ति नदिएको बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध मुद्दा छ कि छै भनेर सोधेकाले त्यसको जवाफ मात्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पनि बताए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने गरी जाहेरीसमेत परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइपछि आइतबार आदेश आउन सक्छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दरपीठ भएको थियो । पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुन दर्ता भएको थियो ।
रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पोखरादेखि रुपन्देहीसम्म जाहेरी दर्ता तथा अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश गरेको थियो । त्यस्तै सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेस भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया