नेपालको १० स्थानका ३६ हेक्टर जमिनमा चिनियाँ अतिक्रमण

काठमाडौं – नेपालको उत्तरी सिमानमा चीनले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको खुलेको छ । हुम्लाको लिमी भ्याली क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन बनाएको तथ्य बाहिरिएसँगै अतिक्रमणको रहस्य खुलेको हो  । अहिले नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङ क्षेत्रमा चीनले ११ भवन निर्माण गरेको पाइएको छ ।

लिमी भ्याली त एउटा उदाहारण मात्र हो कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार चीनले उत्तरी सीमानाका १० स्थानमा नेपालको ३६ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ। यतिमात्र होइन, बीबीसीको फेब्रुअरी २०२२ को रिपोर्टमा ‘चीनले दुई देशको साझा सिमानामा अतिक्रमण गरेको’ उल्लेख छ। बीबीसीले आधिकारिक दस्तावेजमा चीनले देशको पश्चिमी पहाडी जिल्ला हुम्लाको सीमा स्तम्भ वरिपरि नहर र सडक निर्माण गर्ने प्रयास सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ।

चीनले ‘नेपालको चीनको सीमाना हुम्लाको लालुङजोङ सीमा क्षेत्रमा निगरानी गतिविधि बढाएको’ पनि उल्लेख छ। पछिल्लोले ‘नेपाली कृषकहरूले चरनमा सीमितता मात्र नभई सीमा क्षेत्रमा ‘हिन्दू र बौद्ध तीर्थस्थलहरू’ पनि चीनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ जिल्लामध्ये सात वटाभन्दा बढीले चीनको भूमि अतिक्रमणको सामना गरिरहेका छन्। जसमा दोलखा, गोरखा, दार्चुला, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासा र रसुवा जिल्ला पर्दछन् । दार्चुला र गोरखाका केही गाउँहरू पनि चीनले आफ्नो कब्जामा लिएको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण रुई गाउँ।

सेप्टेम्बर २०२० मा, चीनले हुम्लाको दुर्गम सीमानामा एघार वटा संरचना पनि बनाएको थियो। यस जिल्लाका स्तम्भहरू पछि चीनले क्षतिग्रस्त गरी सीमा स्तम्भ नै सारिएको पाइएको थियो। तत्कालीन नेपाल सरकारले हुम्ला जिल्लाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको अध्ययन समितिले २०२१ सेप्टेम्बरको अन्तिम साता गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

अध्ययनले सीमा स्तम्भको स्थितिसँग सम्बन्धित केही रणनीतिक प्रकृतिका सिफारिसहरू गरेको छ भने सरकारले सीमा विवादलाई राज्य नीतिको विषयको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकतामा रणनीतिक सिफारिस गरेको छ। लामो र छोटो अध्ययन प्रतिवेदनहरुले चीनले नेपाली भूमिभित्रै संरचना र सडक बनाएको थियो । यो खोज सीमा स्तम्भ र चिनियाँ पूर्वाधारको स्थानमा आधारित थियो। चिनियाँ भूमि अतिक्रमण र नेपाली भूमिमा हस्तक्षेपको घटना यो पहिलो पटक भने होइन।

सन् २००९ मा पीएलएका सेनाहरू ुृएके असुरक्षित जिल्लामा प्रवेश गरे र पशुधनको लागि पशु चिकित्सा केन्द्र निर्माण गरे। सन् २०१७ कृषि मन्त्रालयले एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिय( जसमा ुचीनले उत्तरी सीमानाका १० स्थानमा नेपालको ३६ हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको देखाउँछु। सोही प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा चीनले नेपालभित्र धेरै भवन निर्माण गरेको दाबी गरेको थियो।

सन् २०२० मा बेलायती अखबार टेलिग्राफले गरेको अनुसन्धानले ‘चीनले हुम्लालगायत पाँच जिल्लाको १५० हेक्टर नेपाली भूमि कब्जा गरेको फेला पारेको रिपोर्ट गरेको थियो। सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा नेपालको हुम्ला जिल्लामा ९–११ घरको अवैध निर्माणलाई लिएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन भएको थियो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ समक्ष अतिक्रमणको मुद्दा उठाएको प्रतिवेदनले संकेत गरे पनि सामान्य दृष्टिकोणले ‘कूटनीतिक मौनता’ कायम राखेको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारको मौनताले संसदलाई साइडलाइनमा मात्रै नभई देशको उत्तरी सिमाना सुरक्षित छ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वस्त गराउन कठिन हुन्छ । चीनको आलोचनाको दमनले नेपालको उत्तरी छिमेकीलाई आफ्नो विस्तारवादी योजनालाई निरन्तरता दिन थप प्रोत्साहन दिन्छ।

नेपालमा चीनको जग्गा हडप्नु पछाडिको मनसाय नाप्न गाह्रो छैन। चीनको रणनीतिक लक्ष्य महत्वपूर्ण हिमालयन चुचुराहरू र हिमाली मार्गहरूको ूवास्तविक निरीक्षणू प्राप्त गर्नु र सीमामा आफ्नो नियन्त्रण बढाउनु हो। अर्को तरिकाले हेर्दा नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधिले हिमालय क्षेत्रमा सैन्य श्रेष्ठता दिन र यसको ठूला विस्तारवादी योजनाहरूलाई समर्थन गर्ने हो। त्यसकारण नेपालले चिनियाँ अतिक्रमणलाई सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ ।