लाहोर— पाकिस्तानमा मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास नयाँ होइन। पाकिस्तानी सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गुप्त सूचना र साइबर अपराध सम्बन्धि कानून बनाएर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरेको छ ।
पाकिस्तानमा पत्रकार संगठनहरूले प्रस्तावित पञ्जाब मानहानि विधेयक २०२४ मा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पाकिस्तानको सबैभन्दा धेरै विक्री हुने अंग्रेजी दैनिक डनले विधेयकलाई खतरनाक कानून भएको संज्ञा दिएको छ ।
देशका मिडिया सरोकारवालाहरू प्रस्तावित विधेयक वर्तमान स्वरूपमा कठोर देखिएको तर्क गरेका छन् ।
पाकिस्तान ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन, काउन्सिल अफ पाकिस्तान न्यूजपेपर एडिटर, पाकिस्तान फेडरल युनियन अफ जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रोनिक मिडिया सम्पादक र समाचार निर्देशक संघ सम्मिलित संयुक्त कार्य समितिले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक अपराध ऐन र संघीय सरकारको नयाँ मानहानि विधेयकमा गरिएको संशोधनमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संयुक्त कार्य समितिले मिडिया सरोकारवालाहरू मानहानि कानूनलाई बलियो बनाउन वा डिजिटल मिडियालाई नियमन गर्ने विरुद्धमा नभएपनि प्रस्तावित कानूनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारलाई थप बन्देज लगाउने बताएका छन् ।
संयुक्त कार्य समितिले पञ्जाब सरकार र संघीय सरकारले मिडिया संगठनहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा प्रस्तावित कानूनको प्रभावहरू राम्ररी जाँच्न र त्यसबेलासम्म विधान सभामा विधेयक पारित नगर्न आह्वान पनि गरेको छ ।
डनको सम्पादकीयका अनुसार, पञ्जाब मानहानि विधेयक २०२४, मानहानिको अस्पष्ट परिभाषा, उच्च आर्थिक जरिवाना, र चलिरहेको मुद्दाहरूमा टिप्पणी गर्न प्रतिबन्धको साथ, वर्तमान सरकारको आलोचना गर्न वा निराशा व्यक्त गर्न सक्नेहरूलाई डराउने उद्देश्यले मस्यौदा गरिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
नागरिक समाज, मिडिया सबन्धि सरोकार निकाय वा प्रतिपक्ष राजनीतिक दलको सुझाव नलिई कानूनलाई अन्तिम रूप दिइएको डनले जनाएको छ ।
यसैबीच, पाकिस्तान सरकारले भर्खरै संघीय अनुसन्धान एजेन्सीबाट भूमिका परिवर्तन गर्दै विवादास्पद इलेक्ट्रोनिक क्राइम्स ऐन अन्तर्गत राष्ट्रिय साइबर अपराध अनुसन्धान एजेन्सीको विशेष साइबर अपराध अनुसन्धान इकाई स्थापना गरेको छ।
प्रतिक्रिया