पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा भएको विरोध प्रर्दशन र चिनियाँ ‘कनेक्शन’

लाहोर— चीनले पाकिस्तानलाई चीन—पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) परियोजनाहरूमा कार्यरत हजारौं आफ्ना चिनियाँ कामदारहरूको सुरक्षा गर्न दबाब दिएको छ । दुई देशहरूले हालै बेइजिङमा पाकिस्तानमा जारी आर्थिक संकटको बीचमा रणनीतिक वार्ता गरेका थिए । चारदिने चीनको भ्रमणमा रहेका पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री इशाक दार र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पाँचौँ विदेशमन्त्रीस्तरीय चीन–पाकिस्तान रणनीतिक संवादको सहअध्यक्षता गरेका थिए । पाकिस्तान नियन्त्रित जम्मू कश्मीर (पीओजेके) मा पछिल्लो समय आर्थिक मुद्दा उठाउँदै विरोध प्रदर्शन भईरहेको छ । यस विषयलाई हस्तक्षेप पूर्ण रुपमा चासो व्यक्त गरेको छ । यद्यपी, चीनले उच्च बिजुली बिल र गहुँको आपूर्तिको अभावको बिरूद्ध आन्दोलन गरिरहेको वामपन्थी संगठित मोर्चालार्ई समर्थन गर्दै आएको छ ।

मुजफ्फराबाद, रावलकोट र पीओजेके लगायत अन्य सहरहरूमा भएको विरोध प्रर्दशनलार्ई लिएर प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले यस क्षेत्रलाई तत्कालै पाकिस्तानी रुपैया २३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुमोदन गरेका छन् । शहबाज शरीफले व्यक्तिगत रूपमा स्थलगत अवस्थाको समीक्षा गर्न यस क्षेत्रको भ्रमणको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सेहबाज शरिफले पीठो र बिजुलीको मूल्यमा सब्सिडी सहितका अधिकांश मागहरू पूरा गर्न अनुदान स्वीकृत गरेको एक दिनपछि प्रदर्शनकारीहरूले आन्दोलन फिर्ता गरेका छन् ।

पाकिस्तानमा दुईवटा कुरामा भाष्य खडा भएको छ । पहिलो, पोओजेकेमा भएको अराजक र हिंसाको दृश्यले कश्मीर आजाद वा स्वतन्त्र रहेकोे भ्रमलाई चकनाचुर पारेको छ, किनकि आर्थिक गुनासोहरूको विरोधमा पाकिस्तानको सुरक्षा बलहरूद्वारा निर्ममतापूर्वक दमन गरिएको छ । उक्त प्रर्दशनको क्रममा एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको थियो भने १०० भन्दा बढी प्रर्दशनकारी घाइते भएका थिए । सुरक्षाकर्मीले नागरिकहरूलाई अश्रु ग्यास, लाठी चार्ज र सामूहिक गिरफ्तारी गरेको थियो । हालैको विरोध प्रदर्शनबाट अर्को अन्तर्निहित सन्देश पनि खडा गरेको छ । यसको मतलव पीओजेकेका नागरिक अब सेनासँग डराउँन छोडेका छन् ।

पीओजेकेमा आन्दोलनलाई उत्प्रेरित गर्ने अन्तर्निहित मुद्दाहरूमा खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यवृद्धि, आर्थिक अवसरहरूको अभाव, विशाल जलविद्युत सम्भाव्यताको बीचमा पनि बिजुलीको दरहरू प्रणालीगत समस्याहरू रहेका छन् । यद्यपि, पाकिस्तान सरकारको कठोर दमनले कश्मीरमा आफ्नो दावीको खोक्रोपनलाई जोड दिएको छ । जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) गरेको आन्दोलनमा व्यापारीहरूले विरोध प्रर्दशन गरेका छन् । उनीहरुले जलविद्युत उत्पादन लागत अनुसार बिजुलीको मूल्यको प्रावधान, अनुदानित गहुँको पीठो र विशेषाधिकारहरूको अन्त्यको माग गर्दै आएको छन् ।

सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा भएको दुई पक्षबीच भएको सहमतिको पालना गर्न सरकारलाई दबाब दिन जेएएसीले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । यस्तै, मे ९ र १० मा भएको आन्दोलनलाई रोक्न प्रहरीले जेएएसीका करिब ७० कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको थियो । आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि मुजफ्फराबादका विभिन्न क्षेत्रमा पुलिस र प्रदर्शनकारीहरू बीच भीषण झडप भएको थियो। आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहेको जेएएसी बाहेक सर्वसाधारणले जलविद्युत उत्पादनसँग जोडिएको किफायती विद्युतको महशुल दर, र बढ्दो खाद्यान्न मूल्यहरू विरुद्ध लड्न गहुँको अनुदान माग गरेका थिए ।

उनीहरुको मागले सरकारबीचको दुरी र आम नागरिकले भोगिरहेको आर्थिक पीडालाई उजागर गरेको छ । वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुको सट्टा, पाकिस्तान सरकारले दमनको बाटो रोजेको छ । यस्तै, सरकारले १० मेमा आन्दोलनको क्रममा लगभग ७० जना जेएएसीका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले रातभर छापा मारेको थियो ।

पीओजेकेमा भएको आन्दोलनलाई चीनले किन समर्थन गरेको छ ? बेइजिङले चिनियाँ निजी सुरक्षा एजेन्सीहरूलाई पीओजेके र पाकिस्तानका अन्य स्थानमा सीपीईसी परियोजनाहरूको रक्षा गर्नका लागि तैनाथ गर्न पाकिस्तानलाई दबाब दिन चाहन्छ, जुन कुरालाई पाकिस्तानी सरकारले यो विषयलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तै, ६० अर्ब अमेरिकी डलरको सीपीईसी परियोजनामा काम गरिरहेका चिनियाँ कामदारमाथि पाकिस्तानमा आतंकवादी समूहद्वारा बारम्बार हुने आक्रमण चीनका लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । यसै वर्षको मार्चमा खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा चिनियाँ कम्पनीले सञ्चालन गरेको दासु जलविद्युत आयोजनाको गाडीमा आतंकवादी हमलामा पाँच चिनियाँ र एक पाकिस्तानी नागरिकको मृत्यु भएको थियो। सीपीईसी परियोजनामा हुँदै आएको स्थानीय आक्रमणहरूले चिनियाँ निजी सुरक्षा एजेन्सीहरूको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न गहिरो राज्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा चीनले गरेको छ।

पीओकेमा भएको धरपकडको दृश्यले शहरहरू अश्रुग्यासले ढाकेको, रगतले लतपतिएका, प्रदर्शनकारीहरूलाई टाढा लैजाँदै गरेको, इन्टरनेट काटिएको, सशस्त्र कर्मचारीहरूले निर्ममतापूर्वक नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दै गरेको र गिरफ्तार गरिरहेको देखाइएको छ । अहिले कश्मीरको यर्थाथ वास्तविकता यो हो कि पीओजेकेको नागरिकले सरकारप्रति कुनै पनि विश्वास गर्ने आधार देखेका छैनन् । यसको साथै पाकिस्तानी सेनाप्रति उनीहरुको डर अझै बढेको छ । यस्तै, पछिल्लो समय चिनियाँ हस्तक्षेपले नागरिकमाथि हुने शोषणमा वृद्धि भएको छ । यस मामिलामा चीनको संलग्नताले उनीहरूको प्राथमिकतामा परिवर्तन भएको संकेत गर्छ ।सीपीईसीमा काम गर्ने चिनियाँ नागरिकहरूको सुरक्षा प्रत्याभूति प्रदान गर्न पाकिस्तानले आफ्ना नागरिकमाथि जस्तो सुकै दमन पनि गर्न सक्ने देखिएको छ ।