पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरमा पाकिस्तानी सेनाद्वारा प्रदर्शनकारीहरूमाथि धरपकड

दड्याल—बढ्दो मुद्रास्फीति र बिजुली कटौतीको विरूद्ध प्रदर्शनका बीच पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर (पीओके)को दड्यालमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरू बीच झडप भएको छ। मिरपुर जिल्लामा भएको झडपमा धेरै जना घाइते भएका छन् र पाकिस्तानी अधिकारीहरूले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका छन् ।
पीओकेलाई आजाद कश्मीर पनि भनिन्छ।

दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरूले मुजफ्फराबादमा एफसी र रेन्जर सेना तैनाथ गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले त्यसक्षेत्रबाट प्रहरीलाई भगाउन सफल भएका छन् । समाचार अनुसार मिरपुरमा स्कूलका विद्यार्थीहरूमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेका छन् । विद्यार्थीमाथि अश्रू ग्यास प्रहार राज्यको क्रूरता भएको भन्दै निन्दा गरिएको छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले पाकिस्तानी संघीय सरकारले धारा १४४ लागू गर्ने रणनीति बनाएको र मे ११ मा मुजफ्फराबादको विधान सभा बाहिर भएको विरोध प्रदर्शनलाई रोक्नको लागि गरेको हिसांत्मक धरपकडको निन्दा गरेका छन् ।

युनाइटेड कश्मीर पिपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) ले पाकिस्तान सरकार द्वारा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेको क्षेत्रमा अली शामरियाज लगायतका आफ्ना कार्यकर्ताहरूको गिरफ्तारी र धारा १४४ लागू गरेकोमा निन्दा गरेको छ। मानव अधिकार समूहहरूले पाकिस्तानी अधिकारीहरूद्वारा गरिएको क्रूर कुटपिट र यातनाको शिकार भएका कैदीहरूको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले कार्यकर्ताहरूमाथिको धरपकड र सुरक्षा बलहरूको भारी तैनाथीप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन्। पार्टीका नेताहरूले सबै गिरफ्तार कार्यकर्ताहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेका छन् भने संयुक्त राष्ट्र र मानवअधिकार संगठनहरूलाई पीओकेमा बिग्रँदै गएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

भारतीय उपमहाद्वीपको विभाजनदेखि नै कश्मीर भारत र पाकिस्तानबीच विवादको केन्द्र बन्दै आएको छ । पाकिस्तानको मानव अधिकार आयोग (एचआरसीपी) का अनुसार अवैध रूपमा कब्जा गरिएको क्षेत्रमा मानव अधिकारको अवस्थालाई निरन्तर खस्कदो अवस्थामा रहेको छ भने मानवअधिकार हननका विषयमा धेरै ध्यान दिइएको छैन।

पीओके क्षेत्रमा राष्ट्रिय मिडियाको सीमित उपस्थितिको कारण सञ्चारमाध्यममा खासै प्राथममिकता पाउन सकेको छैन् । फलस्वरुप यस क्षेत्रमा मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न कुनै महत्त्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध छैन। गत वर्ष, पीओकेले गहुँको पीठोमा अनुदान फिर्ता लिने र बिजुलीको मूल्य बढाउने सरकारको निर्णयको बिरूद्ध व्यापक विरोध हुँदा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना व्यहोर्नु परेको थियो ।