स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएका कारण जरिबाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विरुद्ध काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बुधवार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
बीबीसीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भने, ‘‘तत्काल निर्वाचन आयोगले निर्णय कार्यान्वयन गर्न पर्दैन भनिएको छ। भोलि पूर्ण आदेश आउँछ।’’
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश आफूहरूकहाँ आइ नपुगेको बताँउदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उक्त विषयमा प्रतिक्रिया जनाएनन्।
काठमाण्डू महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पूर्ण आदेश पढ्न नपाएकाले अदालतको आदेशको दायरा के कति हो भन्ने कुरामा आफू स्पष्ट नभएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले जरिबाना तिर्नुनपर्ने गरी रिट निवेदनमा आदेश माग गरिएको थियो।
आयोगले निर्वाचित र पराजितसमेत गरी एक लाख २३ हजार ६२४ जना स्थानीय तहको चुनावका उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकेको छ।
फागुन मसान्तसम्म जरिबाना नतिरे निर्वाचितमध्ये करिब १७ हजार जनप्रतिनिधिको पद नै जोखिममा पर्न सक्ने आयोगका एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका थिए।
पराजित उम्मेदवार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जरिबाना तिर्नुभन्दा मिनाहा गराउने प्रयासमा जुटेको थिए।
त्यसका लागि उनीहरूले देशभरिबाट सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिइसकेको बताएका छन्।
कतिपय नेताले भने जरिबाना तिरेर प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए।
प्रतिक्रिया