अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही व्यक्ति, फर्म र कम्पनीलाई मात्र जग्गा कित्ताकाट र किनबेच गर्न दिएको अनुमति बद्नियतपूर्ण भएको भन्दै भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितविरुद्ध छानबिन थालेको छ ।

मन्त्री दहितले २७ कात्तिकमा घरघडेरी डटकमसहित ११ फर्म र व्यक्तिलाई जग्गा खण्डीकरण गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय कानुनविपरीत र बद्नियतपूर्ण रहेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

मन्त्री दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने गत २६ साउनको आफ्नै निर्णयलाई उल्ट्याएका थिए । सोही विषयसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका वेला ११ फर्म तथा व्यक्तिलाई मात्र जग्गाको खण्डीकरण गरी किनबेच गर्न अनुमति दिएका थिए । आजकोनयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

त्यसअघि मन्त्री दहित र सचिव शम्भु कोइरालाको मिलेमतोमा गैरकानुनी निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए ।

मन्त्री र सचिवले मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी र राज्यमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई २७ कात्तिकमा तोकिएका व्यक्ति र फर्मलाई जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

अख्तियारले देखेको गल्ती भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत २६ साउनमा कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न भन्दै जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । मन्त्री दहितकै अग्रसरतामा मन्त्रालयले देशभरको खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरणमा रोक लगाएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म कित्ताकाट रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश पनि दियो । मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने आफ्नो निर्णय ठीक रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशलाई निस्तेज ‘भ्याकेट’ गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णयमा ‘भ्याकेट’ गरेपछि मन्त्रालयको निर्णय अहिले पनि सक्रिय छ । र, मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया