काठमाडौँ  – राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने–नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा परेकी छिन् । दलहरूबीच सहमति नभई सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।संसद्बाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत १ कात्तिकमा अध्यादेश पारित गरेको थियो । अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रिय सभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत काम रोकिन्छन् ।प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

परामर्श तीव्र :राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाबारेको दलहरूबीचको विवाद समाधानमा चासो देखाएकी छिन् । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आएदेखि राष्ट्रपति भण्डारीले पटक–पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा परामर्शलाई तीव्रता दिएकी छिन् ।संविधानमा व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।कानुनविद्बीच पनि कुरा बाझियो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले कि नयाँ सरकार गठन पहिले भन्नेमा कानुनविद्हरूबीच पनि कुरा बाझिएको छ । एकथरी कानुनविद्ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने बताएका छन् भने अर्कोथरीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठन हुने तर्क गरेका छन् ।

कांग्रेस पूर्वसांसद एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधानको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय भएको बताए । ‘अहिले राष्ट्रिय सभाको गठन पहिले वा सरकार पहिले भन्ने विषयको बहसमा म उत्रिन चाहन्न । तर, मुख्य कुरा विधिसम्मत ढंगले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले कस्तो सिस्टम बसाल्ने भन्ने हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै संघीय संसद्ले पूर्णता पाउने र हाल राष्ट्रिय सभा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएकाले पहिले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेसनिकट कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामसमेत सार्वजनिक हुन लागेकाले पहिले सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ सरकार गठनलगत्तै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया