तेह्रथुम : तेह्रथुम जिल्ला शैक्षिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले चर्चित छ । यहाँ जन्मिएर बाल्यकाल बिताएका अहिले राज्यको मूलधारको राजनीति होस् वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा सक्रिय सहभागी हुन् । तर जिल्लाका आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा भने उनीहरुले खासै महत्व राखेको पाइँदैन । यसअघि यहाँ जन्मिएर राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने हुन् वा जिल्लाबाट चुनिएका, कसैले पनि जिल्लाको विकास निर्माण र समृद्धिका लागि जुन गतिमा आगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो गति नहँुदाको पीडा जिल्लावासीले भोगिरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि मुलुक अहिले संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि चुनावमा होमिएका उम्मेदवार र दलका नेता मतदाताको घरदैलो पुग्दैछन् । ती उम्मेदवारले जिल्लाको समृद्धिकालागि पर्यटन, व्यावसायिक कृषि र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा उठाएका छन् ।

जिल्ला लक्षित घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र अहिलेसम्म कुनै पनि दलले बाँडेका छैनन् । यद्यपि भाषणमा उठ्ने जिल्ला लक्षित एजेण्डामा पर्यटन र पूर्वाधार विकासका मुुद्दाले पहिलो प्राथमिकता पाएका हुन् । जिल्लामा मुख्य गरी लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनको बीचमा उच्च प्रतिस्पर्धा छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले उठाएका एजेण्डा नै उस्तैउस्तै लाग्छन् । तर पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा र औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक जैविकखेती पद्धतिको विस्तारजस्ता मुद्दा सबै उम्मेदवारको प्राथमिकतामा परेका छन् । सबै उम्मेदवारले जिल्लाका निर्माणाधीन र क्षतिग्रस्त सडकको स्तरोन्नति, कालोपत्रे र निर्माण गर्ने भनेका छन् । सदरमुकाम जोडिने म्याङलुङ–वसन्तपुर सडक खण्डलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी विकास गर्ने एजेण्डा चर्चामा छ । वर्षभरि गाडी चल्न मुस्किल हुने र यात्रा असहज हुँदा मतदाता र उम्मेदवार दुवैको मुख्य चासो यो सडकमा छ ।

नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसमेत रहनुभएका भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीता गुरुङ म्याङलुङ–वसन्तपुर सडकखण्ड सँगसँगै जिल्लाका छथर र आठराई क्षेत्रलाई जोड्ने सडकको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुन्छ । उहाँको प्राथमिकतामा सडक विकास, पर्यटक प्रवद्र्धन र व्यावसायिक कृषिबाट आर्थिक समृद्धिका मुद्दा छ । “समानुपातिकबाट सांसद हुँदा सकेको जति गरेँ, प्रत्यक्ष सांसदजस्तो सशक्त भूमिका समानुपातिकको नहुँदो रहेछ, अब तपाईहरुको विश्वासको मतले विजयी भएपछि जिल्लालाई समृद्ध बनाउनेमा मेरो महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ,” राज्यमन्त्री गुरुङले मतदातासमक्ष भनिरहनुभएको छ । यता एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार भवानीप्रसाद खापुङले पहिलो प्राथमिकता स्थायी सरकार भएको बताउनुहुन्छ । सरकारमा भए सबै काम गर्न सकिने उहाँको तर्क छ । उहाँले पनि एजेण्डा नै राख्दा पहिलो प्राथमिकता सडक नै भएको बताउनुभयो । यसअघि सांसद हुँदा थालेको निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गतको पाँच करोडको जिरिखिम्ती–मोराहाङ सडकको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले पनि सडक उहाँको पहिलो प्राथमिकतामा परेको हो ।

प्रदेशसभा सदस्य (क) का उम्मेदवार काँग्रेसका जिल्ला सभापति गोविन्द ढुंगानाले पर्यटन विकास, व्यावसायिक कृषि प्रसार र पूर्वाधार विकास गरी रोजगारी सिर्जनालगायत योजना अघि सारेको बताउनुभएको छ । “विकास मेरो मुख्य मुद्दा हो, सडक र विद्युत् विस्तार तीव्र पार्नुपर्छ” उहाँ भन्नुहुन्छ । यही क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमाले जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारीले पनि पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । “मुख्य त सदरमुकाम जोड्ने सडक समस्या हो, मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि बन्दै छ” उहाँले भन्नुभयो, “त्यस कारण विकासको मुद्दा बढी उठेको छ, उठाइएको छ ।” उम्मेदवारले विगतजस्तै यसपालि पनि आश्वासन मात्रै बाँड्लान भन्ने चिन्ता मतदातालाई छ ।

उनीहरु सक्षम, विश्वासिलो र न्यायको पक्षमा उभिने नेता चाहेको बताउँछन् । कतिपय मतदाताको गुनासो छ, जितेपछि गाउँलाई हेर्दैनन्, आसेपासेलाई केही गर्लान् हामीलाई केही हुन्नँ भन्ने । उनीहरु नेताहरुले जितेपछि गाउँको विकासभन्दा आफ्नै विकास गर्ने गरेका आरोप लगाउँछन् । यसअघि दुई पटक संविधानसभा निर्वाचनमा जिताएका नेताले जिल्लाको विकास निर्माममा खासै काम गर्न नसकेको आठराई गाउँपालिका–२ का भुवनसिं लिम्बूले बताउनुभयो ।

“जिताएर पठायो, काम गर्न सक्दैनन्” उहाँ भन्नुहुन्छ, “माथि पनि पहुँच नभए त जिल्लाबाट जितेर पनि अर्थ हुने रहेनछ ।” जिल्लाका गाउँका मतदाताको ठाउँअनुसारको आआफ्नै माग र अपेक्षा छन् । “विकासै विकासको खोलो पनि चाहिएन, पानी खान पाए मात्र पनि पुग्छ” छथर गाउँपालिका–२, हमरजुङका भीमबहादुर थापाले भन्नुभयो ।

गाउँमा पानी खानै नपाएर वर्षेनी स्थानीय बसाइँ सर्न थालेपछि आफू एक्लिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । जिल्लाको पूर्वी आठराई गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन । सिंगो आठराई गाउँपालिकाका बासिन्दा अन्धकारमा छन् । उनीहरु विद्युत् र सञ्चारको एकसाथ विकास हुनुपर्ने माग राख्छन् । नेताहरुले पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण र कृषि प्रसारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

तर मतदाताले पनि जितेपछि यस्तो गरिदिनु भन्दै माग तेर्साइरहेका छन् । त्यसो त चुनावमा मतदाताले विकासका एजेण्डाभन्दा पनि पार्टीगत आस्था र प्रभावित पार्न सक्ने नेतालाई मतदान गर्ने गरेको पाइन्छ । दोस्रो चरणअन्तर्ग मंसिर २१ गते चुनाव हुने तेह्रथुममा अहिले दलहरुले चुनावी प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् । लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार आआफ्नो क्षेत्रमा मतदातालाई रिझाउन लागि परेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया