काठमाडौं । विवादास्पद सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नरेन्द्र सिंहले सेवा प्रवेशको मिति ढाँटेको पुष्टि भएको छ । पुष्टि भएसँगै उनी शुक्रबारबाटै पदमुक्त भएका छन् ।प्रहरी किताबखानाले शुक्रबार दिउँसो सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा सिंहको सेवा अवधि २१ साउन २०७३ मै सकिएको भन्दै पत्र पठाएको हो । सो पत्रसँगै उनले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । उनले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा थप १६ महिना बढी जागिर खाएको देखिएको छ ।प्रहरी किताबखानाले डीआईजी सिंहले २१ साउन २०७३ मा अनिवार्य अवकाश पाएको पत्र लेखेको भए पनि सशस्त्र प्रहरी बलको कर्मचारी प्रशासन शाखामा भने उनको सेवा प्रवेशको मिति २१ चैत २०४५ उल्लेख छ । उनी जवानबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । उनी २०४९ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षक बनेका थिए । सिंहले २० साउन २०४१ सालमा नेपाल प्रहरीमा सिपाहीमा जागिर खाएकोमा हवल्दार भएपछि राजीनामा दिएको पाइएको छ । उनले २०४३ मा राजीनामा दिएको रेकर्डसमेत भेटिएको छ । सिंहले राजीनामा दिएको तर उपदान नलिएको देखिएको छ ।

प्रहरी किताबखानाले उनले सिपाहीमा २ वर्ष १० महिना ७ दिन जागिर खाएको र त्यसपछि भगौडा खाली देखिएको पनि जानकारी सशस्त्र मुख्यालयलाई दिएको छ । डीआईजी सिंहले ३० बर्से सेवा अवधि सुरु नहुँदै भगौडा खाली हुनुभन्दा अघिको समयसमेत जोडेकाले यो स्थिति आएको हो । नियमअनुसार पहिलाको जागिर अवधि जोड्न पाइन्छ । स्रोतका अनुसार डीआईजी सिंहले रेकर्ड सच्याएर जागिर खाएको देखिएपछि प्रहरी किताबखानाले उनीबारे अनुसन्धान थालेको थियो । त्यसै सिलसिलामा किताबखानाले पनि उनीबार सशस्त्र प्रहरीसँग थप जानकारी मागेको थियो ।

सशस्त्रका डीआईजीहरु सुवोध अधिकारी, जानकी भट्टराई, निराकरमविक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र सिंहले आगामी १ चैतमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेकोमा सिंहबाहेक अन्यको पत्र आएपछि कितावखाना र सशस्त्र मुख्यालयले उनको फाइलबारे चासो देखाएको हो । प्रहरी किताबाखानाले अवकास पाउनु ६ महिनापूर्व अवकास हुन लागेको पत्र बुझाउने गर्छ । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले उनले अनिवार्य अवकाश पाएको भन्ने विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरे । ‘यसबारेमा मलाई पनि कुनै जानकारी छैन, शुक्रबार चाँडै छुट्टी हुने हुनाले पनि मलाई थाहा भएन,’ उनले राजधानीसँग भने ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा यसअघि एआईजी अमर नेम्वाङ र एसपी शम्भु उप्रेतीले पनि सेवा अवधि ढाँटेर बढी जागिर खाएका थिए । एसपी उप्रेतीले सेवा अवधि ढाँटेकै कारण उनी स्वतः एसएसपी हुनबाट पनि वञ्चित भएका थिए । सेवा अवधि ढाँटेको पुष्टि भएपछि उनलाई एसपीबाटै अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो । नियमअनुसार सेवा अवधिभन्दा बढी जागिर खाएको अवस्थामा त्यसपछिको तलव र सेवा सुविधा सबै फिर्ता गर्नुपर्छ । तर नेम्वाङ र उप्रेतीले अहिलेसम्म पनि तलव र सेवा सुविधा फिर्ता नगरेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, तत्कालीन एआईजी नेम्वाङले ६ महिना बढी जागिर खाएपछि उनले सेवा अवधि ढाँटेको पुष्टि भएको थियो ।

शुक्रबार अवकाश पाएका डीआईजी सिंह सशस्त्र प्रहरी बलमा अत्यन्तै अलोकप्रिय र भ्रष्ट व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ । मातहत निकाय, उद्योगी र व्यापारीसँग रकम असुली गरेको उजुरी परेपछि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले उनीमाथि छानबिनसमेत गरेको थियो । आर्थिकरुपमा पारदर्शी र संगठनका लागि केही नयाँ काम गरौं भन्ने मान्यता राख्ने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले उनलाई कारबाही गर्न थाल्दा श्रेष्ठ आफै कारबाहीबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बलको वर्तमान नेतृत्व आफूलाई जसरी पनि कारबाही गर्न लागेको सुइँको पाएपछि डीआईजी सिंहले शक्तिकेन्द्र गुहारेका थिए । त्यसपछि सशस्त्र नेतृत्व पछि हटेको थियो । कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सचेत मात्रै गराइएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठको पनि त्यसबेला चर्काे आलोचना भएको थियो । डीआईजी सिंह सशस्त्रका एकमात्र त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्ति हुन् जो एउटा क्षेत्रबाट अर्काे क्षेत्रको बाहिनीपति बन्न सफल भएका थिए । उनी पश्चिम क्षेत्रबाट मध्यक्षेत्रको बाहिनीपति बन्न सफल भएका थिए । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक श्रेष्ठले नचाहँदा नचाहँदै उनलाई मध्यक्षेत्र पठाइएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दबाबमा उनलाई त्यहाँ पठाइएको थियो । पश्चिम क्षेत्रमा रहँदा पनि डीआईजी सिंहको कार्यशैलीको चर्काे आलोचना भएको थियो ।

सामान्य बेसबाट १० हजार, बीओपीबाट २० देखि ५० हजार, सीमा सुरक्षा कार्यालय (सिसुका) बाट ५० हजार र गणबाट ५० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म उनले असुल्दै आएका थिए । यसका लागि सशस्त्र कर्मचारीहरुलाई बिदा छाड्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए । बेसदेखि गण र सिसुका प्रमुखहरुले रासनको पैसाबाट उनलाई तोकिएको रकम बुझाउनै पर्ने बाध्यता थियो । डीआईजीको पाँच बर्से सेवाअवधिका कारण आगामी १ चैतमा अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका सिंहले एआईजीको दरबन्दी थप गरेर आफू एआईजी बन्नका लागि पनि चर्कै लविङ गर्दै आएका थिए । सशस्त्र मुख्यालयले पाँच जना एआईजीको थप दरबन्दी माग गर्दै गृह मन्त्रालयलमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ

तपाईको प्रतिक्रिया