काठमाडौं ।शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत ‘आर्थिक चलखेल’ गरेर निजी प्राविधिक शिक्षालयमा विषय थपको सम्बन्धन दिएको पाइएको छ । उनी अध्यक्ष रहेको सीटीईभीटी परिषद्को असोज २२ मा बसेको १४७ औं बैठकले २५ कलेजलाई ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो ।अर्को वर्षदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न उनले यस वर्ष नै अनुमति दिएका हुन् । परिषद्ले गरेको निर्णयमा सीटीईभीटीले निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरेको थियो । आयोगको केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको कात्तिक ७ को बैठकले सीटीईभीटीको निर्णयलाई सहमति प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले यसको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सीटीईभीटीलाई कात्तिक ८ मा गराइसकेको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

तर, सीटीईभीटीले असोज २२ को निर्णय भने खारेज गरेको छैन । सम्बन्धन दिन आयोगले सहमति नदिएपछि पुन: परिषद् बैठक बसेर खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले पठाएको पत्र नै गायब बनाइएको छ । ‘पत्र पाएकै छैनौं,’ सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले भने । मन्त्रालयले भने उक्त पत्र सीटीईभीटीमा पठाइसकेको जनाएको छ । आयोगले एक महिनाअघि पठाएको पत्र नै गायब गर्नुले पनि ‘आर्थिक चलखेल’ भएको पुष्टि हुन्छ । प्रतिकार्यक्रम ८ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेर सम्बन्धन दिइएको आरोप छ । ‘निर्वाचनपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्ने गरी पैसा असुलिरहेको पाइयो,’ सीटीईभीटी उच्च स्रोतले भन्यो । सम्बन्धन पाउने हरेक संस्थाले मन्त्रीको सचिवालय सदस्य मेखलाल श्रेष्ठलाई मागेजति रकम बुझाएको दाबी गरेका छन् । ‘पैसा त बुझाइसकें । अर्को वर्षदेखि पढाउन पाउने गरी पत्र निर्वाचन सकिएपछि दिने आश्वासन दिइएको छ,’ एक कलेज सञ्चालकले भने । मेखलालले भने कलेज सञ्चालकले लगाएको आरोप गलत भएको बताए । ‘म स्वकीय सचिव पनि होइन । कार्यकर्ताको हिसाबले मात्रै जाने गरेको छु । मेरो आफ्नै बिजनेस छ । एकै दिनमा एक करोडको व्यापार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैसँग पैसा र चेक लिएको प्रमाण भए फाँसीमा झुन्डिन तयार छु । मेरो व्यापारिक चेक लिएको कुरालाई कलेज सञ्चालकबाट लिएको भन्न पाइँदैन ।’ उनी स्वकीय सचिवको हैसियतमा नभएको बताए पनि मन्त्रालयको हरेक निर्णयमा उनले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवा, नमुना विद्यालय छनोट, विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सम्बन्धनलगायतमा उनी प्रत्यक्ष सहभागी हुने गरेको सहसचिवहरू बताउँछन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने आयोगबाट सहमति नआएकाले कसैलाई पनि सम्बन्धनको चिठी नदिइएको बताए । ‘चिठीमा के छ, मलाई पनि देखाइएको छैन, सहमति नआएकाले नै निर्णय स्थगित गरिएको होला,’ उनले बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया