काठमाडौँ – सरकारले खरिद गर्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का आधारमा समयमा नसकिने भएको छ । डिपिआर अपूरो भएकाले त्यसैको आधारमा निर्माण गर्न कठिन छ ।डिपिआर अध्ययन गर्न सेनाले बनाएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले पुरानै डिपिआरका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न नसक्ने बताए ।डिपिआर अपूरो रहेकाले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि अर्को डिटेल डिजाइन आवश्यक देखिएको उनले बताए । ‘अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनीले बनाएको डिपिआरमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसमा केही त्रुटि भेटिएका छन् ।

त्यसो हुँदा यसैलाई आधार बनाएर फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सकिन्न । यसका लागि पुनः डिटेल डिजाइन आवश्यक छ । नत्र फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।

सरकारले गत २७ असोजमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले फास्ट ट्रयाकका लागि तयार गरेको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको मूल्य ३८.२ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ६१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ राखेकोे छ ।डिपिआर पर्याप्त स्थलगत अध्ययनविना बनाइएकाले अपुरो रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको पनि दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार डिपीआरमा पुल र सुरुङ मार्गको संख्या नै अपुरो छ ।स्रोतका अनुसार डिपीआरमा १७० देखि ३०० मिटरसम्मका पुल ७ वटा मात्रै आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, फाष्ट ट्रयाक सोही ‘अलाइनमेन्ट’मा बन्ने हो भने यस खालका १३ वटा पुल आबश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा ६ वटा पुलको डिपीआर नै बनेको छैन ।यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

टेबुलमै डिपिआर निर्माण

भौतिक पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यका अनुसार ७६.२ किमि सडकको डिपिआर निर्माण गर्न कम्तीमा वर्ष दिन लाग्छ । तर, भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याकको डिपिआर तीन महिनामा नै बनाएको हो । उनका अनुसार तीन महिनामा ७६.२ किमि सडकको डिपिआर कुनै हालतमा बनाउन सकिँदैन । त्यसैले यो डिपिआर स्थलगत अध्ययन नै नगरी टेबुलमै बसेर तयार पारिएको उनको दाबी छ । ‘हामीले फास्ट ट्रयाक एसियाकै ए क्लास स्ट्यान्डरमा निर्माण गर्ने भनेका छौँ । यसको डिपिआर बनाउन कम्तीमा पनि वर्ष दिन लाग्छ । तर, भारतीय कम्पनीले तीन महिनामा नै डिपिआर बनाइदियो । त्यो हुनै नसक्ने विषय हो । त्यसो हुँदा भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्थलगत अध्ययनविना नै बनाइएको हो,’ उनले भने ।

निर्माण गर्न सेनाको जिम्मा सरकारले २१ वैशाख ०७४ बाट लागू हुने गरी फास्ट ट्र्याकको निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारले डिपिआर अध्ययनका लागि अध्ययन टोली बनाएको थियो । अध्ययनपछि टोलीले प्रतिवेदन निर्देशक समितिलाई बुझाइसकेको छ । निर्देशक समितिको रायअनुसार सरकारले भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएपछि रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा दु्रतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाएको छ ।

अलाइनमेन्ट नै गलत पूर्वाधारविद् वीरेन्द्रबहादुर देउजा फास्ट ट्रयाक निर्माण मुलुकका लागि आवश्यक छ । तर, अनावश्यक चलखेलका कारण विवादमा आयो । फास्ट ट्रयाकको पहिलो अध्ययन एसियाली विकास बैंकले गरेको हो । सोही आधारमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढ्यो । पछि बुट प्रणालीमा भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिइयो । उसले डिपिआर तयार गर्‍यो । सँगै उसले सरकारसमक्ष विभिन्न सर्त राख्यो । उक्त सर्त राष्ट्रको पक्षमा थिएन ।

पछि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई नदिनू भन्यो । अहिले भइरहेको विवाद त्यही वेला बनाइएको डिपिआरमा हो । डिपिआर मैले पनि हेरेँ । त्यसैका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन । फास्ट ट्रयाक बन्नका लागि अर्कैै डिटेल डिजाइन हुुनुपर्छ । म त भन्छुु फास्ट ट्रयाकको अहिलेको अलाइनमेन्ट नै गलत छ । यस अलाइनमेन्टबाट फास्ट ट्रयाक बनाउँदा खर्च धेरै लाग्छ । किनकि यहाँ सय मिटरभन्दा अग्ला पुल बनाउनुपर्छ । यस्ता पुल बनाउने प्रविधि नेपालमा छैन । यदि विदेशबाट प्रविधि ल्याइए पनि पछि बिग्रियो भने निर्माण गर्न सकिँदैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया