काठमाडौं- अनियमितता आरोपमा मन्त्रालय तानिएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको दबाबमा सरकारले आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई सरुवा गरेको छ । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद अनियमिततामा संलग्न खड्कामाथि कारबाही गर्न अग्रसरता लिएका सचिव देवकोटालाई खड्काकै दबाबमा सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद अनियमिततामा संलग्न खड्कामाथि कारबाही गर्न अग्रसरता लिएका सचिव देवकोटालाई खड्काकै दबाबमा सरुवा गरिएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आपूर्ति आएका सचिव देवकोटालाई दुई महिनामै सरुवा गरेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएका सचिवको मनोबल घट्ने देखिएको छ । सचिव देवकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सरुवा गरेर क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका क्षेत्रीय प्रशासक अनिल ठाकुरलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । सचिव देवकोटाले आफ्नो सरुवा भएकोे पुष्टि गरे । ‘निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएर मेरो सरुवा गरेको जानकारी पाएँ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेका खड्का अदालतको आदेशमा निगम फर्किएपछि देवकोटाकै पहलमा खड्कालाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय भएको थियो । खड्कालाई निगममै राख्दा निगमको हितविपरीत कार्य गर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय मन्त्रालयको थियो । मन्त्रालयको निर्णय अटेर गरेर बिदा बसेका खड्का सचिव देवकोटा मन्त्रालयमा छँदासम्म हाजिर नहुने अडानमा थिए । स्रोतका अनुसार देवकोटाले खड्कालाई कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्नुपर्ने अडान लिएपछि उनको सरुवा गरेर खड्का फेरि निगम फर्किने योजनामा छन् । ‘फेरि निगम फर्किने योजना बनाएर देवकोटालाई सरुवा गर्न लबिङ भएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब आउने सचिवले के गर्नुहुन्छ ?’

खड्काको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जग्गा खरिद अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अदालतको आदेशपछि मन्त्रालय फर्किएका खड्काले निगमकै ढुवानी विनियमावली विपरित ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिएपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । पेट्रोलियम व्यवसायीले ढुवानी ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका देवकोटाले अनुमति रोक्न निर्देशन दिएका थिए । सचिव देवकाटाले खड्काको अगुवाइमा निगमले सर्लाही र चितवनमा किनेको जग्गाको अवलोकन पनि गरेका थिए । पेट्रोल पाइपलाइन योजना अवलोकन गर्न गएका सचिव देवकोटाले सर्लाही र चितवनमा निगमले किनेको जग्गाको पनि निरीक्षण गरेका थिए । देवकोटाले आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दलाई दुई ठाउँमा जग्गा खरिदमा करिब ४० करोड अनियमितता भएको ब्रिफिङ गरेका थिए । जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले तयार गरेपछि सचिव देवकोटाले खड्कालाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस गरेका थिए । देवकोटा निजामती प्रशासनमा कम विवादित छविका सचिव हुन् । उनी भूमिसुधार मन्त्रालयमा छँदा पुँजीगत लाभकर उठाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

देवकोटाले कमाउ अड्डाका रूपमा चिनिने काठमाडौंका मालपोत र नापीमा वर्षांैदेखि जरा गाडेर बसेका अधिकृत, सर्वेक्षक, सुब्बा, खरिदारलाई सरुवा गरेका थिए । देवकोटा भूमिसुधारमा रहँदा जग्गा कित्ताकाट रोक लगाएर खण्डीकरण रोक्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । अनियमितताबारेमा छरपष्ट भई सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले खड्कामाथि कारबाही गरेका दिए । स्रोतका अनुसार अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सचिव देवकोटाको सरुवा गरिएको हो । विगतमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र दलाल शक्ति समूहको आडमा जोगिँदै आएका खड्कालाई सरकारले कारबाही गरे पनि अन्ततः खड्कासामु सरकार लाचार भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिवले बताए । ‘आफंैले कारबाहीस्वरूप बर्खास्त गरेका खड्काकै लबिङमा सचिवलाई सरुवा गर्नु दुर्भाग्य हो,’ ती सचिवले भने, ‘अनियमितताको विपक्षमा उभिएका कर्मचारीलाई मनोबल घट्ने गरी सरुवा गर्नु हुँदैन ।’

खड्कालाई मन्त्रालय तानेपछि निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुशील भट्टराईले सम्हाल्दै आएका छन् । खड्काकै चलखेलमा आपूर्तिसचिव सरुवा भएको यो चौथो शृंखला हो । भारतीय नाकाबन्दीताका इन्धन वितरणमा अनियमितता गरेका खड्कालाई तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्यायले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए । खड्काको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने टिप्पणीको फाइल तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष पेस गरेका थिए । त्यतिबेला पुन कारबाही गर्ने तयारीमा थिए । तर उच्च राजनीतिक शक्ति केन्द्र र ‘दलाल समूह’ को सहयोगमा खड्कासामु मन्त्री पुनको केही नचलेपछि आपूर्ति सचिव उपाध्यायको सरुवा भएको थियो । त्यसपछि खड्कासँगै विवाद भएपछि मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साल र श्रीधर सापकोटा पनि समय नपुग्दै सरुवा मागेर अन्य मन्त्रालयमा गएका थिए । २०७१ माघमा नियुक्त भएका खड्को पदावधि १६ महिना बाँकी छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई हटाएर तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापाको प्रस्तावमा खड्का निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया