नेपालका लागि सामान लोड गरिएका करिब एक हजार कन्टेनर भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा अलपत्र छन् । आयातसँगै बढेको कन्टेनरको चाप व्यवस्थापन नहुँदा कन्टेनर अड्किएका हुन् । यसप्रति कोलकाता बन्दरगाह व्यवस्थापक, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक र नेपाल सरकार तीनै पक्ष उदासीन छन् । कन्टेनर रोकिँदा आयातकर्ताले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । समयमा सामान ढुवानी नहुँदा व्यवसायीले विलम्ब शुल्कका नाममा समेत ठूलो रकम तिर्नुपर्छ । त्यसको असर सर्वसाधारणले महँगो मूल्यमार्फत चुकाउनुपर्छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं आयातकर्ता प्रदीप केडियाका अनुसार यसरी रोकिएका एउटा कन्टेनरबापत डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म शुल्क तिर्नुपरेको छ ।‘यसरी आयातमा बढेको खर्च व्यवसायीले आफ्नो खल्तीबाट तिर्ने त होइनन्,’ केडियाले भने, ‘यो सबै सामानमा जोडिने हुँदा उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपरेको छ ।’ संघका अनुसार बन्दरगाहमा हुने अस्तव्यस्तता र सरकारी उदासीनताले ढुवानीमा बर्सेनि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइरहेको छ । यसले अनाहकमा विदेशी मुद्रा खर्च हुनुुका साथै सामान पनि महँगिएको छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया