– किरण भट्टराई

काठमाडौँ : राजनीतिक दलहरुले वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने गरेका भए पनि चुनावपछि आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उदासीन हुने गरेका छन् । यसपटकको प्रतिनिधि सभा र र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि वाम गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त घोषणापत्र, नेपाली काँग्रेस, राप्रपालगायतका दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि वैदेशिक रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइएको छ । काँग्रेसको घोषणापत्रमा ‘गैर आवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगार’ शीर्षकमा मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा गर्ने कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ ।

काँग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारीले जीवन निर्वाहका लागि केही अवसर प्रदान गरे पनि बढ्दो परनिर्भरता, पारिवारिक द्वेष र सामाजिक बेथितिलगायतका घटना पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेका छन् । त्यसैले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाको सीप, दक्षता, पूँजी र विपे्रषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांस पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार बैंक, रेमिट आवासजस्ता नवीन आयोजनाको कार्यान्वयन गरिने काँग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिने तथा त्यहाँ रहेका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेमा जोेड दिइएको छ । देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दै रोजगारदाता मुलुकसँग श्रमसम्झौता गरी सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिने गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारी माध्यमबाट श्रमिक पठाउने गठबन्धनको बुँदालाई धेरैले सकारात्मक कदमको रुपमा लिए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यसमा असहमत देखिएका छन् । गठबन्धनको घोषणापत्रमा युवालाई तालीम र प्रशिक्षणद्वारा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकका रूपमा विकास गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाउने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष श्रमशक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ । वाम घोषणापत्रमा भनिएको छ, “देशमा प्राप्त हुने विप्रेषणको ९० प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रिय उत्पादनमा लगाइने छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा नेपालीले प्राप्त गरेको सीपलाई प्रमाणीकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गरिने छ ।” यस्तै दलहरुले बेरोजगारी हटाउने तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा जोड दिएका छन् । काँग्रेसले बेरोजगारी हटाउन स्नातक उपाधि हासिल गरेका तर बेरोजगार शिक्षत युवालाई स्थानीय तहमा सामुदायिक सेवा गरेबापत दुई वर्षसम्म बेरोजगार भक्ता दिने, कम शिक्षा हासिल गरेकालाई निब्र्याजी ऋण र निरन्तर तालीमको व्यवस्थाको साथै १०० दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने बताएको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगार युवाका समस्यालाई क्रमिक रुपमा हटाइनेछ । कामको लागि विदेशिएका युवाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।” विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा सञ्चयको लागि ल्याउँदा कुनै कर नलाग्ने, वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउँदा गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिक–अनुकूल सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा काँग्रेसले जोड दिएको छ । गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता पत्रमा मानवअधिकार र श्रम अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिने बताएको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण दिन कामदार कल्याणकारी कोषको प्रयोग, सरकारद्वारा ऋणकोषको स्थापना वा सरकारी संस्थाको प्रयोग गर्नेजस्ता उपाय अवलम्बन गरिने जनाएको छ । काँगे्रस घोषणापत्रमा भनिएको छ– “आचारसंहिता अनुसारको व्यवहार गर्ने वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई मात्र इजाजतपत्र दिइने छ । एजेन्टलाई दिने कमिशन आप्रवासी श्रमिकबाट एजेन्सीले असुल्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।” वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना एवं न्याय, क्षतिपूर्तिको संयन्त्रमा सहज पहँुच सुनिश्चित गरिने, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणलगायत संयन्त्रलाई थप स्रोत सुनिश्चित गरी स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महिलालाई थप जोखिमबाट बचाउन उनीहरुको आप्रवासनमाथि लगाइएका बन्देज अन्त्य गरिने बुँदासमेत काँग्रेसले समेटेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा श्रम सहचारीको नियुक्ति गरिने विषयलाई समेत काँगे्रसले समेटेको छ ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुमोदन गरिने तथा नेपालको मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानूनमा श्रम शोषणको लागि गरिने बेचबिखन समेटी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा उक्त मुलुकका व्यवसायीसँगको साझेदारीबाट नेपालमा उद्योग स्थापना गरी तिनमा कामदारको शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने काँग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ । काँग्रेसले आगामी दश वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र राहदानी वाहक नेपालीलाई विदेशबाटै निर्वाचनमा मत दिन पाउने कानूनी व्यवस्था र प्रशासकीय प्रबन्ध गरिने बताएको छ । वैदेशिक रोजगारका कानूनका विज्ञ सोमप्रसाद लुइँटेल विश्वका ११५ मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई मतदानको व्यवस्था मिलाइसकेको र नेपालले पहल गरेमा पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सक्ने बताउनुहुन्छ । पहिलो चरणमा नेपाली नागरिकको संख्या अत्यधिक रहेका मुलुकमा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा ‘मानव संशाधन विकास’ बुँदामा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालीम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने, उमेर पुगेको सबैलाई निःशुल्क तालीम दिइने उल्लेख छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिने र ती महाविद्यालयलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख छ । सबै जनप्रतिनिधि निकायमा संगठित क्षेत्रका श्रमिकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने, हरेक कामलाई मर्यादित बनाइने र समान कामको समान पारिश्रमिक लागू गरिने विषयलाई उठाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई दर्ता प्रक्रियामा लगी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अभिलेख राखिने छ । राप्रपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत राज्यले मापदण्ड बनाइ अनुदान दिने, २५ वर्षमाथिका बेरोजगार युवालाई बेरोजगार भक्ता दिनेजस्ता विषय घोषणापत्रमा समावेश छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, “विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट १५ वर्षभित्र देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी कामको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गर्ने तथा विदेश गएकालाई समेत स्वदेश फर्किन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिनेछ ।” प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की दलहरुले चुनावको बेला स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्ने कुरालाई जोडतोडले उठाउने गरेको तर निर्वाचन पछि बिर्सने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अबको निर्वाचनपछि दलहरुले घोषणापत्रअनुरुप वैदेशिक रोजगारीको विषय कार्यान्वयनमा केन्द्रित भए धेरै समस्या समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दलहरुले आफ्नो पार्टी प्रशिक्षणमा समेत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित गर्ने विषयलाई समावेश गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया