काठमाडौँ । स्पेनको स्वायत्त राज्य क्याटलोनियाले असंवैधानिक तवरले जनमतसंग्रह गर्दै स्वतन्त्रताको पक्षमा लविङ गरेपछि विश्वभर राजनीतिक तरंग ल्यायो। कतिपय देश स्वतन्त्रताको पक्षमा देखा परे पनि अधिकांश एक स्पेनको पक्षमा नै रहे।नेपालले पनि आफूलाई एक स्पेनको पक्षमा उभ्याएको छ। विश्व परिवेश अध्ययन गर्दै नेपालले बल्ल मुख खोल्दै विभाजनको विपक्षमा उभिएको हो। नेपाल सरकार स्पेन अधिराज्यको विभाजनको विपक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै त्यहाँको आन्तरिक मामिला स्पेनको संवैधानिक दायरा भित्र रहेर समाधान गर्न नेपालले सोमबार सुझाएको छ। ‘नेपाल मित्र मलुक स्पेनको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको दृढ समर्थन एवं सम्मान गर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा दिनेश भट्टराईले भने, ‘नेपाल र स्पेनबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सहयोग, मैत्री, आपसी समझदारी र एक अर्काका आकांक्षा प्रति सम्मानमा आधारित रहदै आएको छ। हामी यसमा अडिग छौं।’ कुनै पनि मुलुक असंवैधानिक रुपमा खण्डित हुन खोज्छ भने त्यसमा नेपालको समर्थन रहदैन भन्दै उनले स्पट पारे, ‘नेपाल असंलग्नताको नीति अवलम्बन गर्दै कूटनीति संचालनमा अघि बढेको छ। नेपालले आफ्नो छिमेक सम्वन्धबाट कूटनीति आरम्भ गर्छ भने मित्र मुलुकहरुसँग पनि उत्तिकै सम्वन्ध राखेर अघि बढ्छ।’ स्पेनको विषयमा नेपालले आन्तरिक रुपमा पहिले नै जानकारी दिएको भए पनि सार्वजनिक रुपमा भने सोमबार बाहिर ल्याएको उनले बताए। आजको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ।

गत अक्टोबर एकमा आन्तरिक रुपमा जन्मतसंग्रह गर्दै आफु छुट्टिने प्रक्रिया अघि बढाएको क्याटलोनिया राज्यको कदमप्रति कडा कटाक्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेको हो। अभियान चलेको एक महिना ६ दिनसम्म परिस्थिती मुल्यांकन गर्दै सोमबार सरकारले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। स्पेनको स्वायत्त राज्यको रुपमा रहेको क्याटलोनियाले गत अक्टोबर १ मा जनमत संग्रह गरेको थियो। जुन स्पेनको संविधान अनुसार असंबैधानिक रहेको भन्दै यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दै केन्द्रिय शासन लागू गरिसकेको छ। जनमत संग्रहबाट तत्कालिन क्षेत्रीय सरकारले स्वतन्त्र राज्य घोषणा गरेपछि त्यसको विरोधमा केन्द्रीय सरकारले प्रत्यक्ष शासन लागु गरेको जानकारी विश्व समुदायलाई दिएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया