काठमाडौं । बाग्मतीलाई सफा र चिटिक्क पारेर पवित्र जल बगाउने सोचसाथ सफाइ अभियान थालिएको दुई दशकभन्दा बढी समय भएको छ। यसबीचमा यहाँ धेरै पानी बगिसकेको छ र सफाइका नाममा अर्बौं बजेट पनि सकिइसकेको छ। तर, प्रगति शून्यबराबरमै छ। सरकारले ०५२ सालमा बाग्मती सफाइ अभियान थालेको थियो। पहिलो चरणमा गोकर्णदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रलाई सफा बनाउने कार्यक्रम थियो। यो क्षेत्रमा सफा मात्र होइन, निर्मलीकरण अर्थात् नुहाउन मिल्ने पवित्र जल बगाउने सरकारी योजना थियो। योजनाअनुसार बजेट खर्च भए पनि सरकारी लक्ष्य भने योजनाको किताबमा मात्रै सीमित भयो।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरु भएको बाग्मती सफाइको अभियान पनि अभियानमै सीमित भयो। अभियान एक सय साता पुगेको अवसरमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले बाग्मतीकै पानीले गुह्येश्वरी क्षेत्रमा नुहाएका पनि थिए। त्यतिबेलै अब बाग्मती सफा भयो भनेर सन्देश दिन खोजिएको थियो। अभियान दुई सय ३४ सातामा जारी छ।

नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले बाग्मती सफाइका नाममा खर्च मात्रै भएको बताउँछन्। ‘खर्चअनुसार उपलब्धि छैन। हामीले पटक-पटक खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छौं। बाग्मती सभ्यताले कति खर्च भयो भनेर बताउनै चाहँदैन’, उनले भने। आलेले १७ वर्षअगाडि नागरिक तहबाट बाग्मती सफाइ अभियान सुरु गरेका थिए।पछिल्लो अभियानपछि सरकारी कोषबाट बाग्मती सफा बनाउने नाममा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संथाले गरेको खर्च यसमा जोडिएको छैन। सरकारले अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत १५ अर्ब र बाग्मती सुधार आयोजनाबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी ६ वर्षका लागि सफाइ योजना अगाडि सारेको छ।सरकारले अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमार्फत १५ अर्ब र बाग्मती सुधार आयोजनाबाट साढे तीन अर्ब रुपैयाँ थप खर्च गर्ने गरी ६ बर्से सफाइ योजनासमेत ल्याएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ।

पछिल्लो योजनाअनुसार २०८० सालसम्म गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको बाग्मती नदीको दायाँ-बायाँ ढलको व्यवस्था हुनेछ। नदी नियन्त्रण तथा सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार बनाउनेगरी १८ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको छ। ०६६ देखि १४ वर्षमा १४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेर सोहीअनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन हुन थालेको अधिकारसम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उपयोजना प्रबन्धक योगेन्द्र चित्रकारले बताए। बाग्मती सुधार आयोजनाको नाममा सन् २०१४ देखि २०१९ सम्मको योजना बनाएर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारले तीन करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ) पनि खर्चंदै छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया