काठमाडौँ। वाम गठबन्धनले विद्यमान सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई मासिक पाँच हजार पुर्‍याउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धनले तयार पारेको घोषणापत्रमा विद्यमान सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई रु तीन हजारले वृद्धि गरी रु पाँच हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको मासिक १०० बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई त्यसपछिका सबै सरकारले वृद्धि गर्दै लगेका छन्। वृद्ध वृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भक्ताले जिउने आधार प्रदान गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रणेताका रुपमा लिइने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका भरतमोहन अधिकारी सामाजिक सुरक्षा भक्ता नै जेष्ठ नागरिकको जिउने आधारको रुपमा रहेको बताउँछन्। उनले ‘जेष्ठ नागरिकलाई ६० वर्ष पुगेपछि गोली हानेर मार्छन्’ भन्ने भ्रम हटाउन सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आज राज्यको दायित्वको रुपमा विकास भएको र कुनै पनि सरकारले खारेज गर्न नसक्ने उल्लेख गरे।वामपन्थी गठबन्धनले ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ८० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तीभरणको पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको समाजिक सुरक्षा कोषलाई जीवनोपयोगी कार्यमा लगाउने र श्रमिकको हितलाई विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिएको छ।

हाल कोषमा १० अर्ब रकम जम्मा भएको छ। कोषको रकमलाई आर्थिक उपार्जनमा लगाउने र सामाजिक दायित्वलाई परिपूर्ति गर्ने समेत लक्ष्य राखिएको छ। एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गर्ने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ रु ५ हजार भत्ता र रोजगारमा सङ्लग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश छ। गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने, गर्भवतिलाई उनको इच्छा विपरित बयान दिन बाध्य नगराउने, बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश छ।

जोखिमपूर्ण श्रम, बालश्रम, विभेद, बलात्कार, यौन शोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई नियन्त्रण तथा उन्मूलन गर्ने, त्यस्ता अपराधमा लाग्नेलाई कडा कानूनी कारवाही गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था गर्नेछ। बालबालिकाको सर्वोपरी हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया