काठमाडौं – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिबाट निर्णयहरू गरिँदा परिस्थिति खतरनाक बन्न थालेको बताएका छन् ।

दल जुनसुकै भए पनि सत्तामा गएपछि आफूअनुकूल निर्णय र सहमति गर्दै जाने संस्कारको विकास हुँदा ठूलो तानाशाही संयन्त्र जन्मन सक्नेतर्फ उनले ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका शर्माले राजनीतिक सहमतिका कारण प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइँदा नै लोकतन्त्र खतरामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘संवैधानिक आयोगको सिफारिसपछि सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न हुने कि नहुने भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, तीन राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए ।’

संवैधानिक आयोगको सिफारिसपछि सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न हुने कि नहुने भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । तर, तीन राजनीतिक दलको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भए । स्वतन्त्र निकायको निर्णय, सिफारिसहरू अघोषित तरिकाले निष्क्रिय पारिदिने काम भइरहेको छ । यो प्रवृत्ति खतरनाक हो, लोकतन्त्रलाई यसले निल्न बेर लगाउँदैन ।

उक्त निर्णयपछि राजनीतिक दलले चाहे सत्तामा सिन्डिकेट लगाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको उनले बताए । आइजिपीको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइनु न्यायालयमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उनले बताए । संवैधानिक रूपमा असल व्यवस्था हुँदैमा संविधान लोकतान्त्रिक वा यसका अंगहरू स्वतन्त्रपूर्वक परिचालन नहुने उनले बताए । त्यसका लागि व्यवहारमा लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

शुक्रबार मानवअधिकार आयोगको आयोजनामा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार विषयक कार्यक्रममा शर्माले राज्यले नै मानवअधिकारको उल्लंघन गरिरहेको बताए । दलहरूले शक्ति, स्रोत, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता सबैमा सट्टापट्टा गर्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘स्वतन्त्र निकायको निर्णय, सिफारिसहरू अघोषित तरिकाले निष्क्रिय पारिदिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति खतरनाक हो, लोकतन्त्रलाई यसले निल्न बेर लगाउँदैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया