काठमाडौं, कात्तिक १७ -‍ नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट निर्माण र सञ्चालनका विषयमा उद्योगीले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरी सरकारसँग अबौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको पाइएको छ।ग्यास उद्योगीले सरकार र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिसमक्ष गतल बिल प्रस्तुत गरी साढे पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन्। उद्योगीले ग्यास आयातका लागि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट भारतमा निर्माण गर्न लगाएका हुन्। यो खबर राजेश बर्माले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

नेपाल ग्यास उद्योग संघले तयार नै नभएको बुलेटको पनि राज्यसँग क्षतिपूर्ति माग गरी आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार हालसम्म दुईवटा बुलेट निर्माण भएर राजधानी आइपुगेका छन्। एभरेस्ट ग्यास उद्योगका सञ्चालक शिव घिमिरेले गत मंसिर १६ गते ना ७ ख ९२७ र ना ७ ख ९२८ नम्बरका दुईवटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट नेपाल भित्र्याएका थिए।

त्यसपछि हालसम्म नेपाली नम्बर प्लेटका कुनै पनि बुलेट ल्याइएको छैन। तर संघले चार सयको संख्यामा स्वदेशी नम्बर प्लेटका बुलेट तयार भएको भन्दै सरकारलाई गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। ‘सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध आएर भारतमा अड्किएको भन्दै सरकार र संसदीय समितिको बैठकमा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरियो’, तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले भने, ‘आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्दा ग्यास व्यवसायीले बदमासी गरेर दुई/चारवटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटलाई चार सय भनेर सरकारबाट क्षतिपूर्ति माग गरेको फेला पर्‍यो।’

चार सयको संख्यामा बनेर थन्किएको भनेर व्यवसायीले माग्दै आएको क्षतिपूर्ति पूर्ण रूपमा राज्यसँग ठगी गर्ने नियत भएको विनाविभागीय मन्त्री मण्डलले भने। उनले भने, ‘मेरो जानकारीअनुसार हालसम्म तीन/चारवटा बुलेट मात्रै निर्माण भएका छन्।’

सरकारले बुलेटमा आत्मनिर्भर बनाउन गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत दुईतिहाई भन्सार छुट दिएर नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्ने सुविधा दिएको थियो। उद्योगीले यो मौकाको फाइदा लिएर निगमबाट सात सय ७५ वटा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद गर्न स्वीकृति लिएका थिए।

गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका २३, मेची ग्यासका पाँच, पराजुली ग्यासका पाँच र कन्काई ग्यास उद्योगका पाँच गरी ३८ वटा च्यासिसमा बुलेटको ट्यांक बनाउन भारत लगिएको थियो। ‘भारत लगिएका सबै च्यासिसमा बुलेटको ट्यांक निर्माण भइसकेको विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन’, निगम स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण भइसकेको भए जानकारी आउने थियो।’ यसबाहेक नेपाली ग्यास उद्योगीले १५ वटा थप च्यासिस सिप्रदीबाट खरिद गरे पनि ती सबै नेपालमै रहेको निगमको दाबी छ।

उद्योगीले दुईचारवटा संख्यामा तयार भएको बुलेटलाई चार सय भनेर क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, ‘उद्योगीले भनेजस्तो संख्यामा बुलेट तयार भएर थन्किएको होइन।’

संघकै तथ्य बाझियो

संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले अनुमति लिइएका सात सय ७५ मध्ये ६० वटा मात्रै बुलेट तयार भएर भारतमा थन्किएको दाबी गरेका छन्। सिप्रदीमार्फत थप चार सय च्यासिसको बुकिङ भएको र एक सय ५० को संख्यामा बुलेटको ट्यांक निर्माणको क्रममा रहेको भण्डारीले जानकारी दिए। ‘नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा उद्योगीले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ’, अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘कतिपय उद्योगीले बुलेट निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न नपाउँदै बैंकको ऋणको किस्ता बुझाउन पनि सुरु गरिसकेका छन्। बुलेट सञ्चालन गर्न राज्यले अवरुद्ध बाटो नफुकाइदिएकाले हाम्रो लगानी डुब्न लाग्दा क्षतिपूर्तिको माग अघि सारेका थियौं।’

संघले गत साउन २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी हालसम्म चार सयको संख्यामा भारतको दिल्ली, बरौंदा, पुणे, हरियाणालगायत स्थानमा बुलेट निर्माण भइसकेको जनाएको थियो। पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेको हस्ताक्षर भएको यो तथ्य संघले प्रेस विज्ञप्तिमा पनि उल्लेख गरेको थियो। संघले बुलेट निर्माणका लागि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको दाबी गरेको छ। संसदीय समितिको दर्जनौं पटकको बैठकमा यही तथ्यांक पेस गरी क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरिएको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया