विराटनगर प्रदेश नम्बर १ मा हर्न निषेधलाई लिएर उच्च अदालत विराटनगरले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीसमेतको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

न्यायाधीश बनलेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले हर्न निषेधविरुद्ध परेको रिटमा १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

आवश्यक पूर्वाधार तयार नभईकन र कानुनविपरीत प्रदेश नम्बर १ मा हर्न निषेध गरेर जनतालाई दुख दिने काम गरेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया