पर्सा : सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिए पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कर्ममा खटिने महिला कामदारको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ ।

मुलुककै मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक नगर मानिएको वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमै यस्तो अवस्था देखिएको हो । अहिले पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा धान काट्न खटिएका महिला पाँच किलो धान वा रु १०० मा दिनभरि काम गर्न बाध्य छन् । सरकारले न्यूनतम ज्यालादर रु ३९५ निर्धारण गरिदिएको छ ।

तोकिएको ज्यालादर कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम कार्यालय यो बेथितिप्रति बेखबर छ । यस क्षेत्रमा उत्पन्न श्रम समस्या समाधानका लागि सरकारले वीरगञ्जमै क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोलेको छ । श्रम कार्यालयका अधिकारी कृषि कार्यमा भइरहेको श्रम शोषणको समाधान जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि अनुगमन नै हुन नसकेको बताउँछन् ।

ज्यालादारी कम भएको कारण पुरुष खेतमा काम गर्न नमानेपछि कृषि कार्यको सम्पूर्ण दायित्व महिलाले आफ्नो काँधमा बोकेका छन् । दिनभरि घाममा काम गरेपछि बेलुका पाँच किलो धान वा नगद रु १०० खेतधनीले दिने गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१७ अलाँैकी सविला खातुन बताउनुहुन्छ । एकल महिला खातुनले खेतमा काम नगरे बालबच्चा भोकै सुत्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

खेतमा पुरुषले काम गर्न नमानेपछि हाल जिल्लामा महिलाले नै सम्पूर्ण कृषि कार्य धान्ने गरेको अलौँका हरेकृष्ण यादवले बताउनुभयो । उहाँले खेतमा काम गर्नेलाई पाँच किलो धान दिने पहिलादेखिकै चलन रहेको कारण हाल पनि धान वा रु १०० नै दिने गरिएको बताउनुभयो ।

खेतमा काम गर्ने महिलाको श्रम शोषणबारे जिल्ला श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख राधेश्याम झा श्रमिकले लिखितरुपमा निवेदन नदिएसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने बताउनुहुन्छ । खेतमा काम गर्ने मजदुरको पारिश्रमिक राज्यले तोकेअनुसारको पाएनपाएको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको र जनशक्ति अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

मुलुकबाट बधुवा मजदुरी प्रथा अन्त्य भए पनि चलनचल्तीको बहानामा तराईका जिल्लामा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्यका लागि राज्यले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया