अधिवक्ता सुजित के.सी नेपाल भूराजनितिक रुपमा अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्र हो । उत्तर तर्फ महाशक्ति राष्ट्र चीन र दक्षिण तर्फ उदयमान शक्ति राष्ट्र ईन्डिया रहेको तथा यि दुई मुलुकको प्रतिशपर्दाका कारण पनि नेपालको भूराजनिति संवेदनशील बनेको हो । अर्को तर्फ नेपालमा जातिय, भाषिक, धार्मिक, सम्प्रादायिक र संस्कृतिक विविधता छ । यहाँको विविधताका कारण यहाँ वैमनस्यता वा द्वन्द गराउन वा हुने त्यतिकै सम्भावना पनि छ । नेपालको पछिल्लो राजनितिक अवस्था हेर्दा राजनितिक रुपमा नेपाल झन जटिलता तर्फ गएको बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा अवलम्बन गरिएको राजनितिक व्यवस्थालाई नै यसको मुख्या कारण मान्न सकिन्छ । २०६२/६३ पछि जनताको प्रत्येक्ष मत बिना नै नेपाललाई धर्म निरिपेक्ष गणतान्त्रिक मुलुक घोषण गरियो । लामो ईतिहास बोकेको नेपालको स्थायी शक्ति, विविधतामा एकताको प्रतिक राजसंस्थालाई पनि हटाउने काम भयो । सजिलै विदेशी समेतले नागरिकता लिन सक्ने गरि नागरिकता ऐन पारित गरियो । सम्प्रादायिकता र जातियतालाई मुख्य राजनितिक एजेण्ड बनाईयो । नेपाली नेपालीबीच क्षेत्रीय, जातिय र धार्मिक रुपमा विखण्डता र वैमनस्यता ल्याउने काम भयो ।

आरक्षणको नाऊँमा राज्यले नै विभेद गर्न शुरु ग¥यो । राजसंस्थालाई वंशाणुगत भन्नेहरुले नै जन्मकै आधारमा आरक्षणको अनुमोदन गराए । आर्थिक समृद्धि र विकासका ठूला ठूला नाराहरु लगाई नेपाललाई झुक्काउने काम मात्र भयो । भ्रष्ट्राचार संस्थागत रुपमा नै मौलाउदै गयो । न्यायलयलाई पनि पटक पटक विवादमा तानियो । जनताको न्यायलय प्रतिको आस्थामा समेत आँच आउने कार्यहरु भए । यि सबैको कारण नै नेपालले हाल अवलम्बन गरेको राजनितिक व्यवस्थाको उपज नै हो । प्रत्येक ५ वर्षमा परिवर्तन हुने राष्ट्रपतिय प्रणालीले नेपाललाई आर्थिकभार थप्ने काम मात्र गर्दछ । नागरिकता जस्ता विषयमा राजनितिक दल गम्भीर नहुँदा विदेशी समेतले सजिलै नागरिकता लिन सक्ने र नेपालको राजनितिमा सकृय भई राष्ट्रपति समेत बन्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

नेपालको भुराजनितीले गर्दा यहाँ एउटा आस्थाको स्थायी शक्ति आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत दृष्टिगत गरि नेपालमा नेपालीको गौरवलाई समेत संरक्षण गर्ने स्थायी शक्तिको रुपमा राजसंस्थालाई नै स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । कुनै पनि राजनितिक व्यवस्था वा प्रणाली विकासको बादक हुन सक्दैन् । यो त शासकको आचरण र चरित्रले निर्धारण गर्ने विषय हो । संसारमा विभिन्न विकसित देशहरु जस्तै बेलायत, जापान, नर्बे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, सुईडेन आदिमा राजसंस्था छन् । त्यहाँ विकास छ । समृद्धि छ । जनताले खोजेका रामराज्य वा साम्यवाद देख्न पाईन्छ । अफ्रिकाका संघियता र गणतान्त्रिक मुलुकहरु द्वन्दग्रस्त छन् । नेपालमा कम्युनिजम पनि संभव छैन्, राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र पनि संभव छैन् । राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र नै नेपालको लागि उत्तम व्यवस्था हो । वि.सं २०४७ पछिको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा देश कांग्रेस एमालेले चलाएका थिए । त्यति बेला बनेको नेपालको संविधानलाई संसार कै उत्कृष्ट संविधान मानिन्थ्यो । वि.सं. २०६३ पछि यिनै कांग्रेस कम्युनिष्टले देश चलाएका छन् । गणतन्त्र ल्याए, संघियता ल्याए तर राजनितिक रुपमा ईतिहासकै अत्यन्त विवादास्पद र खिचातानी नेपालमा अहिले नै भएको छ ।

अब पनि देश चलाउने यिनै हैनन र ? राजालाई भोगविलासमा मात्र रम्ने भन्नेहरु नै आज राज्यकोषको पैसामा करोडौंको गाडी चढ्छन्, आलिशान महलमा बस्छन्, विदेशमा उपचार गर्दछन् । आज पनि नेपालको विकट जिल्ला जनताले एउटा सिटामोल खान नपाएर र सुत्केरी हुँदा उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रपतिले पनि करोडको गाडी खोजेका हैनन?

विदेशीसँग झुक्ने यि नेपालका राष्ट्रघाती नेता नै हुन, जसले असमान सन्धि गरे, नेपालको खोलानाला विदेशीलाई बेच्ने काम गरे । जनयुद्ध र जनसेना बनाई नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाली जनतालाई मार्न सक्नेहरुले किन सिमा अतिक्रमण र सिमानामा भएको ज्यादतीको विरोध गर्न सक्दैनन् ? सत्तामा र प्रतिपक्षमा बसेर देश लुट्ने को? हिजो चप्पल लगाएर काठमाडौं आएका नेता आज हेलिकप्टर चड्ने भए । नेपालको उद्योगहरु बन्द गराउने र नयाँ उद्योग चल्न नदिने पनि यिनै हैनन र? १० बर्षसम्म देश र जनताले के पाए ? अब के देशमा स्थायी शान्ती र समृद्धि आउँछ ?

नेपाल राजनितिक रुपमा कृडा स्थल बनेको छ । तराई र पहाडीबीच गणतन्त्रले बनाईको वैमनस्यता समाप्त हुन त्यति सजिलो छैन् । के अब गरिब बाहुन र क्षेत्री रोजगारीका लागि अरब र खाडी जानू नै पर्ने हो ? जातीयता र क्षेत्रीयता कहिले समाप्त हुन्छ? नेपालमा राजसंस्था आवश्यक छ । बेलायतमा पनि धेरै पछि राजसंस्थालाई पुर्नस्थापना गरिएको थियो । तसर्थ नेपालको लागि राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र नै सबैभन्दा उत्तम राजनितिक व्यवस्था हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया