अधिवक्ता सुजित के.सी. नेपाल उर्जामा अत्यन्त पछाडी रहेको छ । उर्जा उत्पादन आवश्यक मात्रामा हुन नसक्दा देशमा ठूला कम्पनीहरु स्थापना हुन सकेका छैनन् । अझै पनि देशभरिका धेरै जनता विद्युतबाट वञ्चित छन् । ठूलो परियोजना समयमा बन्न नसक्दा र आवश्यक मात्रामा विद्युत उत्पादन नहुँदा देशले अपेक्षाकृत रुपमा औद्योगिक विकास गर्न सकेको छैन् । विश्वमै जलस्रोतमा दोस्रो धनी देशका जनता अन्धकारमा बस्नुपर्ने र उद्योगहरुलाई विद्युत आवश्यक मात्रामा नपुग्नुु दुखद् र लजास्पद कुरा हो ।

नेपालले ८३ हजार मेगावट भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने विज्ञहरु बताउदछन् तर हालसम्म उत्पादन क्षमता भन्दा निकै कम मात्रै विद्युत उत्पादन भएको छ । ठूलो परियोजनालाई प्रथामिकतामा राखेर छिटो भन्दा छिटो परियोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रभावकारी निति समेत छैन् । त्यस्तै सरकार परिवर्तनसँगै निर्माणाधिन परियोजनाको लगात र अवधि समेत थपिने गरेको छ । नेपालको अस्थिर राजनिति र उर्जा उत्पादनलाई सरकारले महत्व नदिएकाले धेरै परियोजना निर्माण हुन सकेको छैन भने अहिले राजनिति रणनिति र दाउपेचमा ठूला परियोजना समेत पर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको हाल चर्चामा रहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्झौता र अवस्था हेर्दा यस्तै देखिन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा सुरु गर्ने भनिएको परियोजना धेरै वर्ष चर्चामा रही वर्षौ पछि प्रचण्ड सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सम्झौता गरि दिईएका छन् । उक्त बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्री परिषदका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र चीनको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड सीजीजीसीका अध्यक्ष एलभी जेजियाङबीच चिनिया राजदूत समेतको उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको लागि मन्त्री परिषदको मिति २०७४ जेष्ठ ८ गतेको निर्णयले नेपाल सरकार र चीनको गेजुवाबीच सम्झौता भएको हो ।

बुढी गण्डकी १२ सय मेगावट क्षमता भएको अनुमानित २ खर्ब ६० अर्ब लागत लाग्ने राष्ट्रिय महत्वको ठूलो जलाशय युक्त विद्युत परियोजना हो । नेपाल जस्तो उर्जामा अति कमजोर राष्ट्रले एउटै परियोजनबाट यति ठूलो विद्युत उत्पादन गर्नु उर्जा क्षेत्रको सफलता पनि हो । तर तत्कालीन सरकारले यो परियोजना निर्माणको लागि भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको चीन सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि मात्र गरिएको सम्झौता हो जस्तो देखिन्छ । कुनै पनि परियोजना निर्माणका लागि विदेशी कम्पनीलाई दिनु पूर्व ग्लोबल टेण्डरद्वारा दिनुपर्ने हुन्छ वा सरकारले प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ ले सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनको व्यवस्था गरेको छ । उपधारा २ मा संघीय संसदको कुल कायम रहेको कुल संख्याको दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले सम्झौता अनुमोदनको लागि कुनै पनि प्रक्रिया पुरा गरेको छैन् । यसरी सम्झौताको अनुमोदन नगराउदा परियोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन सकिदैन् ।

त्यस्तै तत्कालीन सरकार नै सम्झौता गर्ने बेलामा काम चलाउको अवस्थामा रहेको थियो । यति ठूलो परियोजनाको सम्झौता यस्तो अवस्थामा गरिनु गैरन्यायिक रुपमा विधि र प्रक्रिया समेत नपुराईएको बुझ्न सकिन्छ । अर्को तर्फ गेजुवा कम्पनी एक चिनिया ग्लोबल कम्पनी हो । यस कम्पनी कालो सूचीमा रहेका छ । यस कम्पनीले विद्युती परियोजना सम्पन्न गर्नेमा विश्वास गर्न सकिने आधार र तथ्य निकै कम मात्र रहेको छ । यसरी चिनिया कम्पनीले परियोजना निर्माण नगरेमा उक्त परियोजना स्वतः अन्य कम्पनीलाई दिनुपर्ने वा टेण्डर आवाहन गर्नुपर्ने हुन्छ । गेजुवाले परियोजना निर्माण नगरेमा नेपाली जनस्तरको नजरमा यसको अपजस चीन सरकार समेतलाई जाने देखिन्छ ।

यी सबै तथ्यलाई बुझदा बुझदै पनि प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण ढंगबाट ठूलो आर्थिक लाभ समेत लिई सम्झौता गरिएको छ । यसले गर्दा भविष्यमा नेपाली जनताको चीनप्रतिको सकारात्मक धारणमा केही परिवर्तन गराउन सक्ने सम्भावन रहेको छ । गेजुवा कम्पनीसँग सरकारले सम्झौता गर्दा ठूलो परिणामको आर्थिक लाभ लिएको आरोप समेत तत्कालीन सरकारलाई लाग्दैआएकोे छ । यस विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कार्यवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । बुढी गण्डकी परियोजना निर्माण गरिदा बन्ने जलाशयले गोरखा र धादिङका २७ गाऊँका धेरै ठूलो जमिन डुबानमा पर्ने भएको हुँदा सरकारले पाँच अर्ब रुपैया मुआब्जाको लागि निकासी भईसकेको छ भने कुल ३२ अर्ब रुपैया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले हालसम्म झण्डै २ हजार जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा जग्गाको मुल्यांकनदेखि वितरणसम्ममा समेत अनियमितता भएको छ ।

यसरी सरकारले किन्चित स्वार्थका लागि छिमेकी राष्ट्रको विवादित कम्पनीलाई परियोजनाको निर्माणका लागि सम्झौता गरि दिनु भन्दा नागरिककै शेयरबाट स्वदेशी लगानीमा परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने थियो । परियोजना सम्पन्न हुँदा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई समेत ठूलो लाभ हुने थियो । २७ गाऊँलाई डुबानमा पारि निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको परियोजनाको अनिश्चितताले गर्दा त्यस क्षेत्र जनता समेत निराशमा छन् । तसर्थ सरकारले गेजुवा कम्पनीसँग भएको सम्झौतालाई समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने परियोजनालाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया