अधिवक्ता सुजित के.सी.

नेपालको ईतिहासमा वि.सं २००७ साललाई एउटा महत्वपूर्ण कालखण्ड मानिन्छ । नेपालीले त्यति खेर प्रजातन्त्र पाएका थिए । उक्त प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि ईन्डियाकै भूमि प्रयोग गर्दै कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु संगठन र संघर्ष गर्दै पनि थिए । प्रजातन्त्र आउनु पूर्व शासन व्यवस्थामा श्री ५ भन्दा श्री ३ को नै शक्ति र सक्रियता बढि थियो । दरबारलाई खोपीको देवता बनाएर राणाहरुले शासन गर्दै आएका थिए । प्रजातन्त्रले एकातर्फ जनतालाई स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराउन थालेको थियो भने अर्कोतर्फ विदेशी हस्तक्षेपको प्रभाव समेत बढ्न थालेको थियो ।

दरबार र जनतालाई राणाको चङ्गुलबाट मुक्त गराउन ईन्डियाले सहयोग गरेकै कारण वि.सं २००७ पछि ईन्डियाले राजाको सल्लाहकार र संसदमा आफ्नो प्रतिनिधि राख्न थाल्यो । स्वतन्त्र र सार्वभौमिक मुलुकको संसदमा विदेशी प्रतिनिधि रहनुले नेपालको राष्ट्रियता माथी प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो । गोरखा सेनालाई पेन्सन दिने नाममा नेपालका विभिन्न ठाऊँमा सैनिक क्याम्प पनि राखियो । नेपालमा निरङ्कुशताको त अन्त्य भयो तर विस्तारवादी शक्तिको प्रभाव बढ्न थाल्यो । नेपालको आन्तरिक गोपनीयता भन्ने नै रहन छाड्यो ।

त्यस्तै उत्तर तर्फ साम्यवादी शक्ति राष्ट्रको उदय र दक्षिण तर्फ प्रजातान्त्रिक शक्ति राष्ट्रको उदयले नेपालको राजनितिमा समेत नयाँ तरङ्ग पैदा पर्न थाल्यो । राजा त्रिभुवनको कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रियता अत्यन्त कमजोर बन्यो । विवादित १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धि पनि त्यति खेर नै भएको थियो । जब राजा महेन्द्रको उदय भयो तब नेपाली राष्ट्रियताको युग परिवर्तन भयो । राजा महेन्द्रले इन्डियन प्रतिनिधिलाई हटाए, ईन्डियन सेनाको सैनिक क्याम्पलाई हटाए, सैनिकलाई आधुनिकिरण गराए, पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण गराए, पहाडी र तराईवासी बीचमा समेत भातृत्वको सुरुवात गराए । त्यति खेर नै नेपाली कांग्रेसमा वि.पीको उदय भएको थियो ।

वि.पी समेतले राष्ट्रियताको नयाँ आयामको सुरुवात गर्न खोजेका थिए । राजा महेन्द्र उत्तरतर्फ बढी प्रभावित थिए भने वि.पी दक्षिण तर्फ । दुवै राष्ट्रवादी हुँदा समेत विचारको मतभेदका कारण कहिले नेपालको राजनितिले स्थिरता पाउन सकेन । ईन्डिया र चीनको सन् १९६२ मा भएको युद्ध पश्चात नेपालको अवस्थाको फाईदा उठाउदै ईन्डियन सेनाले नेपालको कालापानीमा सैनिक क्याम्प नै स्थापना गरी बस्यो । नेपालको सिमानामा भूमि अतिक्रमण हुन सुरु भयो । नेपालको भूमि प्रयोग गरी अमेरिकन र ईन्डियनले स्वतन्त्र तब्बतको खम्पा विद्रोहको सुरुवात समेत गराए । दुई राष्ट्रवादी बीचको टकरावले नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउन थालेको थियो तर पनि राजा महेन्द्रको समयमा नेपालमा औधोकिकरण, यातायात, कृषि, प्रशासनले ठूलै उपलब्धी हासिल गर्यो ।

शाह कालीन व्यवस्थामा राजा महेन्द्रको छोटो समयमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन भएको थियो । नेपालको कुटनीति सुधारउन्मुख नै थियो । शैक्षिक प्रणालीले राष्ट्रियता समेतलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दथ्यो । जब वि.सं. २०२८ बाट राजा विरेन्द्रको शासनकालको सुरुवात भयो, उनीले राज्याभिषेक गर्नु पूर्व नै खम्पा विद्रोहलाई परास्त गर्न नेपाली सेनालाई आदेश दिए । नेपाली सेनाले सफलता समेत हासिल गर्यो । तर यसले गर्दा दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमाहरु नेपालको राजसंस्थाप्रति रुष्ट भए । सन् १९७५ दक्षिणी छिमेकी ईन्डियाले सिक्किमलाई आफूमा विलय गरायो । यसले दक्षिण एसियाको नेपाल र भुटान जस्ता देशलाई त्रसित बनायो । राजा विरेन्द्र नेपाललाई चीन विरुद्ध दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमाहरुले प्रयोग गर्न सक्ने बुझी नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउन अभियान नै चलाए । तर भारतकै कारण रुसको विरोधले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषण गर्नबाट राष्ट्र संघले रोकेको थियो । वि.सं. २०४७ सालमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापन भयो ।

तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र राजाले संविधान निर्माण गरेका थिए । जसलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिन्थ्यो तर त्यसको ५ वर्ष पछि नै उक्त संविधानलाई चुनौती दिदै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द सुरु भयो । अस्थिर राजनिति, गृह युद्ध र ०५८ मा राजपरिवारको नरसंहारले नेपाललाई झन जटिल राजनितिक अवस्थामा पु¥यायो । दरबारलाई पुनः सक्रिय हुन बाध्य बनायो । राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थाको विरुद्ध ईन्डियाले नेपालका संसदीय व्यवस्था मान्ने र संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सशस्त्र द्वन्दमा रहेको माओवादी समेत गरी ७ दललाई नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरायो । भनिन्छ उक्त सम्झौताको मस्यौदा हिन्दी भाषामा लेखिएको थियो । दिल्लीले गराएको १२ बुँदे सम्झौताले नेपालमा २०६२।०६३ को आन्दोलन गरायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गराएका संसद राजाले नै ब्यूँताईदिए । तर त्यहि संसदले २०४७ को संविधानलाई खारेज गरि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरायो र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र समेत बनायो ।

राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन २०६३ ल्याईयो र विदेशीलाई नेपाली नागरिकता बाड्ने काम भयो । नेपालमा बहुराष्ट्रियता, प्रगतीशील राष्ट्रियता र द्विराष्ट्रियताको विषयमा समेत आवाज उठ्न थाल्यो । पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियानले बनेको नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बन्न थाल्यो । जनमत र जनादेश बिना नै नेपाललाई संघिय गणतान्त्रिक राष्ट्र घोषण गरियो । विखण्डनका नाराहरु उठन थाले । जातीय द्वन्द गराउन विदेशीले अनेक प्रयत्न समेत गरे तर सफल हुन भने सकेन् । देशै भरि गरिब र अशिक्षित नेपालीलाई लोभ लालचा देखाएर धर्म परिवर्तन गराउन थालियो । ईतिहासमै नभएको राजनितिक अस्थिरता सुरु भयो । नेपालको अस्तित्व नै रहने हो वा होइन भन्ने नसकिने अवस्थामा देश पुग्यो ।

नेपाललाई विदेशी दर्शन, वाद र सिद्धान्तले कहिले नपुग्ने गन्तब्य तर्फ लैजाने प्रयत्न भई रहेको छ । नेपालमा नेपालको भूराजनिति सुहाउँदो राजनितिक व्यवस्थाको अभाव खड्किएको छ । नेपालमा राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रले मात्र देशको अस्तित्वको रक्षा गर्न सक्दछ । राजा महेन्द्रको राष्ट्रियता र निरन्तरता सहितको परिवर्तनले मात्र देशलाई गति दिन सक्दछ । परम्परागत राष्ट्रियता, शक्ति र आस्थाको केन्द्रलाई ध्वस्त पार्दैमा देशमा स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि कदापि आउदैन् । त्यसका लागि उदारवादी चिन्तनले देशको सामाजिक मुल्य मान्यतालाई समेत संरक्षण गर्दै मेलमिलापको भावनालाई अनुशरण गर्दै राष्ट्रिय हितका लागि हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार गर्न आवश्यक छ ।

विदेशी शक्तिको अघि नझुक्ने, सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्मालम्बी तथा सम्प्रदायको समेत आस्थाको केन्द्र, राष्ट्रियता संरक्षणको अन्तिम शक्तिका रुपमा राजसंस्थालाई राखिनु पर्दछ । नेपालको भूमिलाई विदेशी शक्तिको प्रयोगबाट रोक्न धर्म, संस्कृति, परम्परा, समाजिक मुल्य, मान्यता र ऐतिहासिक महत्वका धरोहर समेतको संरक्षण सम्र्वद्धन गर्न नेपालको भूराजनितिलाई समेत दृष्टिगत गर्दै परम्परागत राष्ट्रियता सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र आवश्यक पर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया