काठमाडौं

– डुबान समस्या हल गर्न सीमा क्षेत्रका संरचना हटाउने

– कालापानी र सुस्ता विवाद अन्त्य गर्ने

भारतले उठाएका मुद्दा

– सीमा नियमन, आवतजावतको अभिलेख राख्ने

– आतंकवाद, अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रण

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ अब अहिलेकै रूपमा नरहने भएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को पाँचौं बैठक आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएलगत्तै समूहको नेपाल पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो दाबी गरिएको हो ।

सन्धिको दफामा जेसुकै रहे पनि यो सन्धि यही रूपमा नरहनेमा दुवै देश सहमत हुने नेपाली पक्षको दाबी छ ।

‘हामी दुई मुलुकका टोली भए पनि एक पक्ष भएर काम गरिरहेका छांै । धेरै विषयमा सहमति भएका छन् । अबको ९ महिनामा निचोडसहित साझा प्रतिवेदन दिनेछौं,’ ईपीजीको नेपाली टोलीका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले भने, ‘अब अहिलेको रूपमा यो सन्धि रहँदैन ।

सन्धि मात्र होइन, हामी समग्र विषयमा नै छलफल गरिरहेका छौं ।’ नेपाल–भारत समग्र दुईपक्षीय सम्बन्ध/सम्झौता र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विवादित पक्ष केलाएर पुनरावलोकन वा विस्थापित गर्नेबारे सुझाव दिन गठित संयुक्त टोलीको दुईदिने बैठक आइतबार सकिएको हो ।

बैठक सकिएलगत्तै नेपाल पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक थापाले भने, ‘१९५० को सन्धि सच्याउने वा पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा पनि यो सन्धि यही रूपमा रहँदैन भनेर बुझौं ।’

नेपाली पक्षले यस्तो धारणा बाहिर ल्याए पनि अहिलेसम्म सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भएका प्रस्तुतिमा साझा धारणा भने बनिसकेको छैन । दुवै पक्षले बीचको बाटो खोजिरहेकाले पनि नेपाली पक्षले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।, यो खबर आजकोकान्तिपुरबाट लिईएको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया