नेपालगन्ज । दाङको बबई गाउँपालीका वडा नं. ६ का मिनबहादुर भण्डारी आईतवार आफ्नी श्रिमती रुपा भण्डारीको पेट सम्बन्धि बिमारको पुनः चेकजाँचका लागि नेपालगन्ज आए । तर, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज पुग्दा मात्रै उनलाई थाहा भयो डाक्टरहरु आन्दोलनमा छन भनेर, अब कसो गर्ने भनेर रनभुल्लमा परेका भण्डारी दम्पत्ती खल्लो मन लिएर घर फर्किए । भण्डारीको भन्दा झनै जटिल समस्या त रोल्पाको थवाङका जुना बुढाको थियो ।

१३ दिन अघि घरमै सुत्केरी भएकी बुढाको पेटमा बच्चाको नाभि अड्किएको आशंकामा जिल्लास्थित अस्पतालमा पुगेका जुनालाई डाक्टरले रोल्पामा उपचार असम्भव भनेपछि बाहिर लैजान सल्लाह दिए सुत्केरी बुढाका श्रीमान गमलाल बुढाले तिनदिन अघि २४ हजार एम्बुलेन्सको भाडा तिरेर रातारात नेपालगन्ज पु¥याएका थिए । तर , भेरी अन्चल अस्पतालमा पुगेपछि जुनालाई विशेषज्ञ डा. ले आइतबार दिउसो सम्म उपचार गरेका थिएनन । अन्य दिन भरिभराउ हुने नेपालगन्जका अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्थाका ओपिडी कक्षहरु क्ेहिदिन यता सुनसान छन । अस्पतालमा भर्ना भइसकेका बिरामीलाई सामान्य हेरफेर गर्ने बाहेक चिकित्सकहरुले नयाँ विरामिको उपचार गर्न काम छाडेका छन ।

विरामिलाई उपचार नगरेपछि दिनहुँ हजारौँ बिरामीहरु उपचारबिनै घर फर्किन बाध्य छन् ।केहि विरामी नेपालगन्जमा उपचार नहुने भएपछि धेरै खर्च लाग्ने भएपनि भारतको लखनउ जाने गरेका छन । स्वास्थनै ठुलो धन भएकाले उपचार गर्न भारततिर जान परेको विरामिको गुनासो छ । नेपालगन्ज बाहिरबाट आउने बिरामी र आफन्तहरुलाई औषधि र उपचारमा हुने खर्च भन्दा बढि आउन जान र खानबस्नको खर्चले पिरोल्ने गरेको छ । डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएर ओपिडी सेवा बन्द गराएपछि अस्पतालका इमरजेन्सि वार्डका कर्मचारीहरुलाई पनि बिरामी फकाउन हम्मेहम्मे परेको छ । विहानै देखि विरामीको भिडभाड हुन्छ कुनै विरामिलाई वार्डमा राखेर उपचार गर्ने खालको हुन्छ तर सबै इमेरजेन्सिमा आइदिदा सम्झाउदा पनि बादविबाद हुने गरेको छ । आइतबार त इमेरजन्सी कक्ष अघि नै सामान्य झगडा जस्तै भयो भेरी अन्चल अस्पतालका इमेरजेन्सि पारामेडिक्स अर्जुन शाहले बताए । सामान्य विरामि पनि इमरजेन्सिमा उपचार गराउन आउने गर्दा थप समस्या भएको शाहले जनाए । विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदशिल सेवा बन्द गर्नु अवान्छनिय कार्य भएको उपचारका लागी आउने विरामिले बताएका छन । उपचार नै रोक्ने गरी आन्दोलन गर्नु उचित नभएको र यसको विकल्प खोज्दै स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारलाई सम्मान गर्न आवश्यक रहेको अधिकारकर्मिहरुले जनाएका छन ।

तपाईको प्रतिक्रिया