काठमाडौं -सरकारले १० रुपैयाँको पोलिमर नोटको विवादमा तानिएका तत्कालीन गभर्नर डा।तिलक रावलसहित नौजनाको सम्पत्ति विवरण पठाउनुपर्ने या नपर्नेबारे अस्ट्रेलिया सरकारलाई पत्र पठाएको छ । नौजनाको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन अस्ट्रेलियाको सम्बन्धित सरकारी निकायले कूटनीतिक च्यानलमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । यसरी सम्पत्ति विवरण माग गरिएकामा हिमालयबहादुर पाण्डे, पृथ्वीबहादुर पाँडे, रमाराज्यलक्ष्मी पाँडे, केशव खत्री, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, मेफ्लावर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर ट्राइस्टार इन्भेस्टमेन्ट छन् ।

‘पोलिमर नोट विषयमा विवरण पठाउनुपर्ने हो या होइन भन्ने विषयमा हामीले अस्ट्रेलिया सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएका छौँ,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले भने, ‘अस्ट्रेलियाले पत्रको जवाफ पठाएपछि पूर्वगभर्नर रावलसहित सबैको सम्पत्ति विवरण पठाउँछौँ ।’

अस्ट्रेलिया सरकारले २०७० सालमै उनीहरूको सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । तीमध्ये केहीले सो निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सो सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन रोक लगाइएको थियो । सर्वोच्चले अस्ट्रेलिया सरकारबाट माग भएबमोजिमको विवरण पठाउन सकिने गरी आदेश जारी गरेपछि राष्ट्र बैंक र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

के छ कानुनमा रु
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५ मा विदेशी राष्ट्रबाट अनुरोध भई आएमा नेपालले कुनै कागज वा प्रमाण संकलन गरी उपलब्ध गराउने, कुनै सम्बद्ध वस्तु वा ठाउँको जाँच गरी सोको सूचना र प्रमाण पठाउने, बैंक, वित्तीय वा व्यापारिक अभिलेखलगायत सम्बद्ध कागजातको संकलन वा प्रमाणित प्रति दिने, फौजदारी प्रकृतिको विषयमा व्यक्ति उपलब्ध गराउनेलगायत कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

अस्ट्रेलियामा ६ जनालाई कारबाही
नेपाली नोट प्रकरणमा एनपिए र सेक्युरेन्सी इन्टरनेसनल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू क्रमशः जोन लेक्क्येनी र माइलेस कुटिर्ससहित ६ जनालाई सन् २०११ को जुलाईमा पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही भइसकेको छ । सेक्युरेन्सी रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया ९आरबिए० र इनोभिया फिल्मस युकेको संयुक्त लगानीको संस्था हो ।

एनपिए भने आरबिएको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । एनपिएले नोट छपाइको काम गर्छ भने सेक्युरेन्सीले छपाइमा प्रयोग हुने प्लास्टिक उपलब्ध गराउँछ । अस्ट्रेलियन प्रहरीले सन् १९९२ देखि पाँडे र एनपिए कम्पनीबीच भएका इमेललगायत प्रमाण संकलन गरेको थियो । पाँडेले फेब्रुअरी २००३ देखि सेप्टेम्बर २००६ को बीचमा पटकपटक गरेर पोलिमर नोट छपाइको कमिसनबापत ६ लाख २७ हजार ७ सय ५५ अस्ट्रेलियन डलर लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेड’ नामक कम्पनीलाई ठेक्का
रावल गभर्नर भएका वेला १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्न अस्ट्रेलियास्थित ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेड’ नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो । सो नोट छापिएर नेपालमा आउँदा न्यून गुणस्तरको भएपछि आलोचना भएको थियो । नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको भनी अस्ट्रेलिया सरकारले त्यहाँका सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गरिसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सो प्रकरणमा सरकारले यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले ३० सेप्टेम्बर २००२ देखि १० रुपैयाँ दरको पोलिमर नोट चलनचल्तीमा ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले सो समयमा पाँच करोड थान पोलिमर नोट छापेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले दिएको विशिष्टीकरण ९स्पेसिफिकेसन० अनुसारका नोट नआएपछि १० रुपैयाँ दरका करिब २५ लाख थान पोलिमर नोट नष्ट गरिएको थियो । एएफपीले दिएको प्रतिवेदन सिआइबीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिनका लागि पठाएको थियो । नयाँ पत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया