काठमाडौँ- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेना र अर्थ मन्त्रालयबीच खरिद प्रक्रियालाई लिएर विवाद देखिएको छ ।

नेपाली सेनाले रणनीतिक महत्व बोकेको फास्ट ट्रयाकको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न माग गरेपछि सेना र अर्थबीच विवाद भएको हो ।

सेनाले फास्ट ट्रयाक विशेष परिस्थितिको आयोजना भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ अनुसार खरिद गर्न पाउने व्यवस्था स्वीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ मा एउटा मात्र सेवा प्रदायकसँग दरभाउ लिई वार्ताद्धारा मूल्य तय गर्न पाउने व्यवस्था छ । आजको कारोबारमा खबर छ ।

तर अर्थ मन्त्रालयले भने नेपाली सेनाले प्रचलित कानुनको पालना गर्छ र पारदर्शिता मा बतैबाट प्रश्न उठ्दैन भन्ने निष्कर्षसहित फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै एउटा मात्र सेवा प्रदायकसँग दरभाउ लिँदा भ्रष्टाचार हुने बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया