धनगढी । कतिसम्म हुन थाल्यो भने, मिडिया हाउस चलाउने । छोरीको ब्वाइफ्रेन्डको पनि साथीको जग्गा फलानाले किनिदिएन भनेर मिडिया क्याम्पेनिङ नै ठोकिदिने ! सुन्दा पनि लाजैमर्दो यस्तो काम सुन्धारामा हेड अफिस राखिएको हाउसबाट हुँदा अहिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण विवादमा छ । होला, खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भए गोपाल खड्का वा कोही दोषी भए कारबाही हुन्छ, हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि विषयलाई मिडियाले उछाल्ने आधार छोरीका ब्वाईफ्रेन्ड र छोराकी गर्लफ्रेन्ड हुन सक्छ कि सक्दैन ? नेपालमा ‘मिडिया राजनीति’ को एउटा दिक्कलाग्दो पाटोका रुपमा यो घटना विकास भएको छ ।

धनगढीमा नातेदारले बोलकबोलमा भाग लिँदा पाँच नम्बरमा परेर फालिनु, चितवनका काजी गुरुङ (छोरीको ब्वाईफ्रेण्डको साथी) ले धनगढी, सर्लाही र धादिङमा आयल निगमले किन्न चाहेको जग्गा बेचाउन नसक्दा जग्गा खरिद प्रकरणलाई अहिले चर्चाको उत्कर्षमा पु¥याइएको छ । अर्थात्, घोटाला भए÷नभएको कुरा एकातिर छ, निश्चित मिडिया हाउसको स्वार्थ पूरा नगरिदिँदा एउटा मानिसले कति प्रताडित हुनुपर्छ भन्ने कुराको यो पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।
धनगढीमा महंगोमा पनि पाँचौ नम्बरमा पर्ने र विशेषज्ञ टोलीको अनुगमनले खरिद गर्न दबाब दिइएको जमिन भण्डारणका लागि उपयुक्त नभएको निश्कर्ष आएपछि खरिद प्रक्रिया नै रद्द भयो । सन्दर्भ हो, पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा । यथार्थ के हो भने, १५ वर्षदेखि भण्डारण क्षमता विकास भएको छैन । हालको भण्डारण क्षमताले नेपाली जनतालाई सामान्य अवस्थामा सामान्य रूपले इन्धन वितरण गर्दा बढीमा २० दिनसम्म पुग्छ ।

नेपालीले बारम्बार रूपमा खेपिरहेको आर्थिक नाकाबन्दीको प्रथम प्रहार पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा पर्ने गरेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता छाड्नुपर्ने कारणमा पनि पेट्रोलियम भण्डारणको अभावलाई मानिएको छ । किनभने आन्दोलनको समयमा वीरगन्ज, चितवनलगायत राजधानी प्रवेश गर्ने मार्ग अवरोध भई थानकोटमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीको पराजयको प्रमुख कारणमा जर्मनीसँग पेट्रोलियम पदार्थको आफ्नो स्रोत नहुनु पनि हो । जर्मनीमा भएको पेट्रोलियम भण्डारणलाई शत्रुहरूको हवाई आक्रमणले नष्ट गरेपछि इन्धन अभावमा ट्यांकर र युद्धविमान परिचालन गर्न सकिएको थिएन ।

नेपाल आयल निगमले ०३० सालदेखि ०५७ सालसम्म मौजुदा इन्धन भण्डारणको क्षमता विकसित गरेको हो । ०५८ सालदेखि हालसम्म अर्थात् १५ वर्षदेखि कुनै पनि नयाँ भण्डारण क्षमता विकास भएको छैन । नेपाल आयल निगमको हालको भण्डारण क्षमता पेट्रोल ५ हजार १ सय ८४ किलोलिटर, डिजेल ४२ हजार ४ सय किलोलिटर, मट्टीतेल १५ हजार ५ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन ८ हजार ५ सय किलोलिटर छ । एलपिजी ग्यासको भण्डारण क्षमता आयल निगमसँग छैन ।

५ वर्षको पेट्रोलियम पदार्थको माग वृद्धिलाई अध्ययन गर्दा पेट्रोलको माग प्रतिवर्ष १५ प्रतिशत, डिजेलको माग ९ प्रतिशत, हवाई इन्धनको १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइन्छ भने मट्टीतेलको माग १३ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तो अवस्थामा हाल कायम रहेको इन्धन डिपोले आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रमशः विराटनगरले १४ दिन, अमलेखगञ्ज र जनकपुरले ३१ दिन, काठमाडौं–थानकोट र सिनामंगलले ११ दिन, पोखराले १२ दिन, भैरहवा र नेपालगञ्ज डिपोले ८ दिन धनगढी र दिपायल डिपोले १३ दिनको खपत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ ।

यी सबै अवस्थाबाट जानकार रहेर भारतले लगाएको ०७२ को आंशिक नाकाबन्दीले नेपाली जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएपछि नेपालमा न्यूनतम ९० दिनका लागि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताको विकास गर्नुपर्ने अवधारणा विकास भई नेपाल आयल निगमले नेपालको विभिन्न भेग जस्तैः झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवा, धादिङ र कैलालीमा जग्गा खरिद गरी भण्डारण क्षमता विकास गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपालको बौद्धिक जमात एवं पत्रकारिता जगतमा ठूलो आँधीबेहरी उत्पन्न भएको छ । कहिले खोलाको बगर खरिद गरेको शीर्षकमा भने कहिले एकलास विरानो ठाउँमा जग्गा खरिद भएको हल्ला चलेको छ । भारतको बरौनी रिफाइनरी गंगा नदी किनारमा छ भने मथुरा रिफाइनरी यमुना नदीकिनारमा छ । प्रज्वलनशील पदार्थको भण्डारण शहर बस्तीभन्दा बाहिर एकलास ठाउँमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नै हो । तर, चर्का कुरा उठाउनेहरू यो तथ्य स्विकार्दैनन्, फलस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमताको विकास चाहन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको विकास रोक्ने काम नेपालीको हितमा छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा नेपालसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने र भारतीय आयल निगमले पेट्रोल पम्प खोल्ने इच्छा जाहेर गरिरहेको सामाचार आइरहँदा कतै आयल निगमको क्षमता विस्तारउपर नियोजित तवरबाट नेपालको बौद्धिक जमातले नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्न खोजेको त होइन ? कुनै सन्देह छैन कि, आयल निगमको इन्धन भण्डारण क्षमता विकास हुनु नेपाली जनताको हितमा हुने काम हो । नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापनले नेपालको केही भागमा खरिद गरेको जग्गामा अस्वाभाविक भुक्तान गरिएको हो भने त्यस्तो काम गर्नेलाई दण्ड दिनै पर्छ । यही कुरा उछालेर आयल निगमको भण्डारण विकास प्रक्रियालाई अवरोध गर्नु कसरी देशहितको पक्षमा हुन्छ ? जनआस्थाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया