अधिवक्ता सुजित केसी
नेपालको हाल विद्यमान संविधान, संविधान सभाबाट जारी पहिलो र देशकै सातौं संविधान हो । दोस्रो संविधानसभाले वि.सं २०७२ साल भदौ ३० गते दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरि त्यसको ३ दिन पछि असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो । ३५ भाग ३०८ धारा र ८ वटा अनूसुची रहेको नेपालको संविधानले सम्झौताको एक दस्तावेज भएको संकेत गर्दछ । संविधानको प्रस्तावनामा नै पुरानो सत्ताप्रतिको आक्रोश प्रष्ट देखिन्छ । यस संविधानले यसभन्दा अघिका सम्पूर्ण संविधानलाई विभेद पूर्ण मानेको छ र राज्य सत्तालाई सामन्ती र विभेदकारी ।

यस संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देशका रुपमा चित्रण गरेको छ । संविधान जारी सँगै एक तर्फ दिपावली र अर्को तर्फ संविधानलाई जलाउने र च्यात्ने कार्य समेत भएको थियो । अझै पनि ठूलो संख्याले यस संविधानलाई स्वीकारेको अवस्था छैन् । विविधता भएको नेपालमा सबैलाई र सबैको भावना समेटिएको भनिएको दस्तावेजले देशको भूराजनिति र ऐतिहासिक महत्वलाई विर्सिएको बुझिन्छ ।

विं.सं २०६२।०६३ को उपजको रुपमा आएको संविधानले जनतालको भावनालाई समेत ख्याल गरेको देखिदैन् । विं.सं २०४७ सालमा संविधान जारी हुँदा एकाधले मात्र विरोध गरेका थिए । त्यस संविधानलाई संसार कै उत्कृष्ट संविधान भनि पढियो र पढाईयो । विदेशीले समेत उक्त संविधानलाई उत्कृष्ट मानेका थिए । तर उक्त संविधान २० वर्ष पनि नपुग्दै अर्को अन्तरिम संविधान जारी गरियो र संविधानसभाबाट संविधानलाई नै परिवर्तन गराईयो । हाल जारी संविधानलाई त थुप्रै जनतालाई अस्वीकार समेत गरेका छन् । च्यात्ने, जलाउने मात्र हैन् संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिन समेत मानेका छन् । ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलनले माग नगरेका विषयलाई समेत संविधानमा समावेश गरिनु, समानताको नाममा विभेद गरिनु, ऐतिहासिक महत्व र धर्म संस्कृति परम्परालाई लत्ताउनुले पनि धेरै जनताको भावनालाई कुन्ठित गरेको छ ।

के यो संविधान विगतका संविधान जस्तै असफल हुन सक्दैन र? दिल्लीमा भएको ७ दलको १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधान जारीसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधान विदेशीको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा जारी भएको बुझ्न सकिन्छ । जातियता र क्षेत्रीयता, विभिन्न राजनितिक विचार, सिद्धान्त र एजेण्डाले यसलाई मात्र सम्झौताको दस्तावेज बनाएको छ ।
नेपालको संविधानमा नेपालको राष्ट्रिय पोसाक के हो भन्ने उल्लेख गरिएको छैन् । लामो इतिहास र पहिचान बोकेको दौरा सुरुवाको अस्तित्व नै खतरामा पारिएको छ । राष्ट्रिय पोसाक नतोकिदा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले सपथ ग्रहण गर्दा, विदेश भ्रमण तथा औपचारिक समारोहमा पोसाकमा विविधता देखिन्छ । त्यस्तै नेपाली भाषालाई पनि जारी संविधानले राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मानेको छैन् । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्र भाषा मानेको र नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनि उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा ८४ प्रतिशत हिन्दु धर्मालम्बीहरु रहेको छन । बौद्ध, किँरात लगायतका ओमकार परिवार भित्रका गरी ९४ प्रतिशत गरेका छन् । नेपाललाई सनातन हिन्दु सापेक्ष राष्ट्र भनिनुपर्नेमा धर्म निरिपेक्ष भनियो र बनाईयो । एउटा सम्झौताको दस्तावेज जारी गर्न अरबौं रुपयौं निष्ट गरियो । देशलाई राजनितिक अस्थिरता तर्फ धकेल्ने काम भयो । विखण्डनकारीहरु हाबी हुन थाले । विदेशी अप्रवासीहरु नेपालको राजनितिको नेतृत्व तहसम्म पुगे ।

धर्म परिवर्तनको नाम गरिब जनतालाई लोभ र प्रलोभनमा पारियो । जातिय विभेदलाई राजनितिक मुद्दा बनाएर जातिय द्धन्द तर्फ देशलाई लाने प्रयास समेत गरियो । यस्तो हुँदा राज्य सत्ता मुर्खदर्शक मात्र बन्न पुग्यो । संघीयताको नाममा देशलाई अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित रुपमा संरचना बनाईयो । विदेशीको प्रभाव र विदेशीप्रतिको परनिर्भरता झनै बढ्न थाल्यो । यस्ता अवस्थामा आउनुमा प्रमुख ठूला दल र जारी संविधानको दस्तावेज नै जिम्मेवार हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया