अधिवक्ता सुजित के.सी.
एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक तथा जनताका लागि परनिरर्भता सबैभन्दा ठूलो अभिषाप हो । परनिरर्भताले कुनै पनि देशमा शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप र दबदबा कायम राख्दछ । परनिरर्भताले देशलाई समृद्ध बनाउदैन बरु उल्टै राजनितिक हस्तक्षेप मात्र बढाउदछ । प्रसस्तै स्रोत र साधन भएको नेपाल जस्तो देश विकास नहुँनुको कारण पनि विदेशी दबाब र प्रभावकै कारण हो ।

भारतसँग परनिरर्भर हुनुको मनोदशा नेपालले धेरै पटक भोग्दै आएको छ । नेपालको राजनिति र विकासका परियोजनामा समेत भारतको ठूलो प्रभाव रहेको देखिन्छ । २ वर्ष अघि मात्र नेपालले भारतबाट नाकाबन्दी भोगि सकेको छ । देश आत्मनिर्भर नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नु स्वभाविक पनि हो । भारतको इच्छा विपरित संविधान जारी गर्दा नेपालले नाकाबन्दी भोग्नु परेको थियो । अझै भन्ने हो भने, नेपालको राजनितिमा २०६४ पछि आएका परिवर्तनले विदेशी हस्तक्षेप र प्रभावलाई सबैमा छर्लङ्ग पारेको छ ।

विं.स. २०२९ सालमा अमेरिकाको जासुसी संस्था सि.आई.ए र भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ को संयुक्त प्रयासमा तिब्बतलाई चीनबाट अलग बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालको भूमि प्रयोग गरि खम्पा विद्रोह संचालन गरिएको थियो । तर राजा विरेन्द्रको आदेशमा नेपाली सेनाले उक्त विद्रोहलाई पुरै समाप्त नै पारिदिएको थियो । खम्पा विद्रोह समाप्त पारिदिएको कारण अमेरिका र भारतले नेपालप्रति सधैव कुदृष्टि बनाई राखेका थिए । ०६४ पछि यी दुई मुलुक आफ्ना अभिष्ट पुरा गर्न धेरै हदसम्म सफल भएका मान्न सकिन्छ ।

नेपाल, चीन र भारतबीचको मुलुक भएको हुँदा नेपाललाई अमेरिका ‘पोलिटिकल बफर जोन’ बनाउन चहान्छ । चीनको बढ्दो समृद्धिका कारण पश्चिमा र स्वयम भारतलाई पनि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँबाट चीन र भारत दुवै विरुद्ध खेल्न सकिन्छ । नेपालसँग तिब्बत जोडिएको र नेपाल–भारत खुल्ला सिमाना भएका कारण पनि यो संभावना धेरै नै छ ।

हालै नेपाललाई अमेरिकन सरकारले अहिलेसम्म कै ठूलो आर्थिक अनुदान सहयोग दिने भएको छ । नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७० औं बर्षको उपलक्ष्यमा उक्त आर्थिक सहयोग दिन लागिएको बताईन्छ । नेपालको विकास परियोजनका लागि दिन लागिएको अमेरिकन सहयोग ५१ अर्ब रुपैयाको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपालका अर्थ मन्त्री तथा अमेरिकन प्रतिनिधिबीच विकास परियोजन सहयोग सम्झौतामा हस्तक्षर भईसकेको छ । उक्त सहयोग नेपालको लागि हालसम्म प्राप्त सहयोग मध्य सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । अमेरिकको यस सहयोगले नेपालको राजनीतिक अवस्थामा अमेरिकन प्रभावलाई ह्वत्तै बढाउनेछ । उक्त सहयोग अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी नामक अमेरिकन सहयोग संस्थाबाट प्रदान गर्न लागेको हो ।

पहिलो पटक दक्षिण एसियामा यति ठूलो सहयोग अमेरिकाले गरेको हो । एमसीसी अमेरिकाको निकै शक्तिशाली सहयोग नियोग हो । यसमा सत्ता पक्ष र विपक्ष समेत रहेका छन् । यसका संचालकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री, अर्थमन्त्री, अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड प्रबन्धक लगायत रहने हुनाले पनि यसबाट प्रदान गरिने सहयोगलाई सहज रुपमा बुझ्न सकिदैन् । नेपालमा भएका परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि अमेरिकाले उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । विश्व मै अमेरिकालाई राजनीतिक हब मानिएको छ । यस्ता मुलुकले प्रदान गरेको सहयोगसँगै हस्तक्षेप पनि भित्रने गरेको छ । चीनले केही वर्ष यता देखाएको चासो र चीनको नेपालमा बढ्दो प्रभावलाई समेतलाई ध्यान राखेर अमेरिकनले यति ठूलो सहयोग गरेको हो ।

नेपालमा अहिले धेरै विदेशी संघ संस्थाहरु क्रियाशिल रहेका छन् । विकास र अधिकारका नाममा क्रियाशिल यस्ता संस्थाहरुले नेपालमा राजनितिक अभिष्ट बोकि सक्रिय रहेका छन् । युएसएड एउटा उदाहरण मात्र हो । युएसएडकै कारण अहिले अमेरिकाले नेपाललाई आर्थिक अनुदान प्रदान गर्न लागेको हो । युएसएड नेपालमा धेरै वर्ष अघिदेखि क्रियाशिला अमेरिकन सहयोगी संस्था हो । नेपालमा परनिर्भरता बढाउन यस्ता संस्थाहरुले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । यस संस्था मार्फत आउने सहयोग सशर्त र उद्देश्य मुलुक रुपमा आउने गर्दछन् ।
नेपाल आर्थिक रुपमा गरिब पक्कै छ तर विदेशीले प्रदान गरेको यस्ता अनुदानप्रति खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन् । दान दिने संस्कार र सभ्यतामा रहेका नेपालीले दान पाउँदा किन खुसी मनाउनु । झण्डै २५ हजार प्रतिव्यक्ति ऋण खेपिरहेको नेपालले आत्म निर्भर हुन आर्थिक समृद्धि तर्फ देशलाई अघि बढाउन तत्पर हुनुपर्नेमा परनिर्भरतामै खुसी हुनु अत्यन्त दुखद् कुरा हो ।

कृषि उत्पादन, जल, जंगल, जरिबुटी र पर्यटनले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । तर दास मानसिकता र माग्ने प्रवृत्ति भएका नेताहरुका कारण आज पुरै नेपाली लज्जीत हुनुपरेको छ । विदेशी दान सहयोग पाउँदा आफूलाई सफल राजनितिक मान्ने नेताहरु विस्थापित नहुँदासम्म विदेशी सहयोगसँगै राजनितिक हस्तक्षेप समेत भित्रिने छन् । यसरी त नेपाल सधै विदेशीको दबाब र प्रभावमा रहनेछ । राजनितिक अस्थिरता नेपालमा कायम नै रहनेछ । विखण्डनका नारा, क्षेत्रीयता, जातियता जस्ता विषय सधैव राजनिति मुद्दा बन्नेछन् । तसर्थ देशलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ लैजानु नै सबै हस्तक्षेप र प्रभावलाई निस्तेज पार्न सकिने एक मात्र उपाय हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया