काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले उत्तर कोरियामाथि लगाएको नयाँ प्रतिबन्धमा चीनले पनि सहमति जनाएको छ । अब यो विषय थप रोचक बनेको छ कि चीनले उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको आफ्नो नीतिमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ । चिनियाँ विशेषज्ञहरू र अन्य मानिसबीच यो चर्चाको विषय बनेको छ कि चीन आफ्नो पूर्वनिर्धारित कसौटीमा कसरी अघि बढ्ला र उसका अगाडि कति विकल्प बचेका छन् ? चीनले अमेरिकाको सन्तुष्टिका लागि र उत्तर कोरियामाथि आफ्नो कडा रवैया देखाउन सुरक्षा परिषद्ले लगाएको नयाँ प्रतिबन्धमाथि आफ्नो सहमति जनाएको छ ।

यद्यपि चीन सुरुदेखि नै यस्ता प्रतिबन्धको माध्यमबाट उत्तर कोरियालाई आणविक हतियार कार्यक्रम त्याग्न बाध्य पार्न सकिन्न भन्नेमा जोड दिँदै आएको छ । ऊ उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच कुराकानीको पक्षमा रहेको छ । र, ऊ चाहन्छ कि उत्तर कोरिया आफ्नो आणविक कार्यक्रम र मिसाइल परीक्षणमाथि रोक लगाओस् । तर, यी दुईमध्ये कुनै पनि देश चीनको कुरा मान्न तयार छैन । उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ । यसका साथै, दुवै देशबीच वक्तव्यबाजी पनि निकै बढिरहेको छ ।

कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको पछिल्लो युद्धमा अमेरिका चीनको विरुद्ध उभिएको थियो । यस युद्धमा लाखौँ मानिसको ज्यान गएको थियो । अमेरिकाका तर्फबाट एकतर्फी सैनिक कारबाही भए चीनसँग पुनः तनाव उत्पन्न हुन सक्छ । उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसित गम्भीर निराशा हुँदाहुँदै पनि चीनका लागि उत्तर कोरिया निकै महत्वपूर्ण छिमेकी हो । दुवैको साझा इतिहास रहेको छ । र, दुवै उत्तरपूर्वी एसियाबाट अमेरिकाको उपस्थिति हटाउन चाहन्छन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य उद्देश्य सरकारमाथि आफ्नो पकड कायम राख्नु र आफ्नो देशमा स्थिरता कायम राख्नु हो । आफ्नो ताजा मूल्यांकनमा उनीहरूले किम जोङ उनको माध्यमबाट आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न सक्छन् भन्ने महसुस गरेका छन् । यस्तोमा चीन उत्तर कोरियालाई आणविक शक्तिका रूपमा देख्न चाहँदैन । तर, ऊ उत्तर कोरिया ध्वस्त भएको पनि देख्न चाहँदैन । त्यसैले, ऊ उत्तर कोरियामाथिका सबै प्रकारका प्रतिबन्धको विरोधमा छ ।

उत्तर कोरिया र अमेरिकाको अडान एकातर्फ जहाँ चीन आफ्नो नीतिमाथि कहिले अगाडि त कहिले पछाडि बढिरहेको देखिन्छ, त्यहीँ अर्कातर्फ प्रायद्वीपको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि परिवर्तन गर्न लागेको छ । प्रश्न उठ्न लागेको छ कि आणविक कार्यक्रमप्रतिको उत्तर कोरियाको अति मोहलाई देखेर दक्षिण कोरिया र जापानले कहिलेसम्म आफूलाई यस्ता हतियारबाट टाढा राख्न सक्लान् ?

कोरियाली तनाव समाप्त गर्न शान्ति सम्झौताको प्रारूप, प्योङयाङलाई कूटनीतिक मान्यता, सुरक्षा प्रत्याभूति, आर्थिक वचनबद्धता र लामो समयमा अमेरिकी सेना फिर्ताजस्ता मुद्दामाथि बहस गर्नु आवश्यक छ

दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले लगाएको एन्टी मिसाइल सिस्टम ‘थाड’ (टर्मिनल हाई अल्टिच्युड एरिया डिफेन्स) को विरोध गरेर चीनले पहिल्यै दक्षिण कोरियासितको आफ्नो सम्बन्धलाई खतरामा पारिसकेको छ । यसैका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनबीच बढ्दो दूरीको फाइदा पनि चीनले उठाउन सकिरहेको छैन ।

हतियारको यस नयाँ दौडका कारण उत्तर पश्चिम एसियाबाट अमेरिकालाई टाढा राख्ने र प्रायद्वीपमा आफ्नो महत्वपूर्ण स्थिति बनाउने चीनको रणनीति पनि खतरामा छ । हुन सक्छ आउने दिनमा दक्षिण कोरिया या जापान पनि आणविक शक्ति सम्पन्न होऊन् । भारत, रुस र पाकिस्तान पहिल्यैदेखि आणविक शक्ति सम्पन्न छन् । यस्तोमा यो बताइरहन आवश्यक छैन कि चीन र अमेरिका यस्ता देश बन्नेछन्, जसको छिमेकमा सबैभन्दा बढी आणविक शक्ति सम्पन्न देश हुनेछन् ।

चीनको धैर्य समाप्त हुँदै चिनियाँ जनता तथा त्यहाँका विशेषज्ञबीच यो चर्चा लगातार उत्कर्षमा छ कि उत्तर कोरिया चीनको राष्ट्रिय हितलाई दाउमा राखिरहेको छ । कोरियाको समस्यासित जुध्नका लागि चीन र अमेरिकाबीच आपसी विश्वास अत्यन्त जरुरी छ । साथै, ती सबै देश, जो कोरियाली प्रायद्वीपमा लामो समयसम्म सुरक्षा कायम राख्न इच्छुक छन्, ती सबैबीच आमसहमति हुनु जरुरी छ । यी सबै देशबीच कोरियाली तनाव समाप्त गर्न शान्ति सम्झौताको प्रारूप, प्योङयाङलाई कूटनीतिक मान्यता, सुरक्षा प्रत्याभूति, आर्थिक वचनबद्धता र लामो समयमा अमेरिकी सेना फिर्ता जानेजस्ता मुद्दामाथि बहस गर्नु आवश्यक छ । अमेरिका र उत्तर कोरियाका सरकारले आपसमा कुनेै पनि मेलमिलापको प्रयास नगरिएको समयमा यस्ता प्रयासमा चीनको भूमिका निकै अहं हुनेछ ।

एकातिर जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति हरेक दिन ट्विटमाथि ट्विट गर्ने नीति अपनाइरहेका छन्, त्यहीँ अर्कातिर उत्तर कोरियाको सत्तामा यस्तो व्यक्ति बसेका छन्, जसले सत्ता हासिल गरेपछि एकपटक पनि चीनको भ्रमण गरेका छैनन् । र, चीनसँग सम्बन्ध राख्ने आप्mना आफन्तजनलाई मृत्युदण्ड दिएका छन् । साथै, उनले चीनलाई चिन्तित गराउने मिसाइल परीक्षणलाई बढाइरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा यस तनावको फाइदा उठाएर आफ्नो नीतिलाई नयाँ रूप दिनुको साटो चीन आफ्नो राष्ट्रवादी एजेन्डाअन्तर्गत २०औँ शताब्दीको सुरक्षा नीतिलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न चाहनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट

तपाईको प्रतिक्रिया