अधिवक्ता सुजित के.सी नेपाल फेरि एक पटक शरणार्थी समस्या वेहो¥र्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सन् १९८८ मा भुटानबाट नेपाली मुलका भुटानी नागरिकलाई भुटानबाट नागरिकता समेत खासेर देश निकाला गरिएको थियो । त्यति खेर भुटानबाट खेदिएका हिन्दु धर्मावलम्बी नेपाली भारत प्रवेश गरेका थिए तर भारतले ती शरणार्थीलाई जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गराएको थियो । नेपालमा शरणका लागि आएका ती भुटानीले मोरङ र झापा जिल्लाको शिविरहरुमा लामो समय बसोबास गरेका थिए ।

पछि संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा ती शरणार्थीलाई अमेरिका लगिएको थियो । ठिक त्यस्तै, हाल आएर भारतले फेरि झण्डै २० वर्ष पछि त्यस्तै खाले षड्यन्त्र गर्दैछ । म्यानमारमा सन् २०१२ देखि भड्कीएको धार्मिक हिंसाले अहिले उग्र रुप लिएको छ, जसका कारणले धेरै ठूलो संख्यामा रहेका मुस्लिम समुदायका अल्पसंख्यक समूदायले देश छोड्न बाध्य भई शरणका लागि बंगलादेश र भारत प्रवेश गरिरहेका छन् । तर भारतले ती घरवार विहिन समुदायलाई शरण दिनुको साटो नेपाल प्रवेश गराईरहेको छ । यसरी नेपाललाई फेरि भारतले शरणार्थी समस्या थोपर्दैछ । भारतले म्यानमारबाट विस्थापित ती शरणार्थीलाई नेपाल प्रवेश गराउनुले पनि भारतको नेपाल दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ । यसले प्रमाणित गर्दछन कि भारत नेपालको हित चाहादैन् ।

म्यानमारको दक्षिण पश्चिम भागमा रहेको मुस्लिम समुदायका रोहिंग्या समुदाय र बौद्ध धर्मालम्बीबीच लामो समय धार्मिक संघर्ष चलेको थिए । यस संघर्षले ठूलै हिंसाको रुप लिईसकेको थियो । यस हिंसामा लाखौंले ज्यान गुमाएको बताइन्छ । रोहिंग्या मुस्लिम समुदायले आफ्नो पहिचानको नाममा सशस्त्र द्धन्द समेत शुरु गरेका थियो । म्यानमार सरकार उक्त सशस्त्र संघर्षलाई नियन्त्रण लिने प्रयास गर्दै थियो । यस सशस्त्र विद«ोह विरुद्ध केहि समय यता म्यानमार सरकारले कडा सैन्य कारबाही शुरु गरेपश्चात रखिने राज्यमा गत अगस्ट २५ यता २ लाख ७० हजार रोहिंग्या विस्थापित भएका हुन् । ती विस्थापितहरु बंगलादेश, भारत र नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् भने हजारौं बंगलादेशको सीमामा अलपत्र परेको छन् ।

राष्ट्रसंघले दुई वटा शरणार्थी क्याम्प खडा गरिएकोमा त्यसमा समेत शरणार्थी नअटेकाले अलपत्र परेका हुन् । ज्यान जोगाई ५–६ दिनसम्म हिडेर बंगलादेश आइरहेका ती शरणार्थी मध्य धेरैको नाफ नदीले बगाएर मृत्यु समेत भईसकेको छ । म्यानमारमा रोहिंगा मुस्लिम र सरकारी सेनाबीचको तनाव झनै चर्किदो अवस्थामा छ, जसले गर्दा गत २५ अगस्ट यता ४ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । दुई सातायता मात्र १ लाख २० हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । यसरी विस्थापित हुने क्रम सन् २०१२ बाट सुरु भएको थियो । यस हिंसामा म्यानमारका नेता नोबल शान्ति पुस्कार विजेता आङसान सुकीको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाईन्छ । सुकीले भने यसको खण्डन गर्दै आएकी छिन् र म्यानमारमा रोहिंग्या मुस्लिम समुदायलाई कुनै पनि हिंसा नगरिएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । राष्ट्र संघले समेत सुकीलाई ती समुदायको रक्षाको लागि कदम भनेको छ । त्यहाँबाट विस्थापित हुनेहरू बंगलादेश र भारत भएर नेपालसम्म पनि आइपुगेका हुन ।

नेपालले हालसम्म शरणार्थी सम्बन्धि राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको पनि छैन र हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय कानुन बनाएको पनि छैन् । तर पनि मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट म यी शरणार्थीहरुको सुरक्षा गर्नु र आश्रयको व्यवस्था मिलाउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । नेपालमा प्रवेश गरेका शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले शरण दिनु मानवीय दृष्टिकोणबाट पनि ठिक हो । अब नेपाल सरकारले नेपाल प्रवेश गरेका शरणार्थीहरुको विषयमा राष्ट्र संघलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

साथै तत्काल आधारभूत आवश्यकको प्रबन्ध पनि मिलाईनुपर्ने छ । म्यानमारमा आफ्ना आफन्त, आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता समेत गुमाएको पिडाले अहिले यी शरणार्थीलाई क्षतबिक्षत बनाएको छ । नेपाल प्रवेश गरेका केही शरणार्थीहरु कपनमा केही जग्गा भाडामा लिई क्याम्प खडा गरि बस्दैआएका छन् । यस किसिमको बसोबासले नेपालमा व्याप्त वेरोजगारी तथा अपराधलाई समेत बढाउन सक्दछ । यस तर्फ पनि नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथै भारतले आफ्नो देशमा प्रवेश गरेका शरणार्थीलाई नेपाल प्रवेश गराउने कार्य ग¥यो त्यस प्रति पनि भारत सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया