काठमाडौं, भदौ २८ – महाकाली सन्धिले व्यवस्था गरेको ‘महाकाली नदी आयोग’ गठन नहुँदा दुई देशबीच जलस्रोत बाँडफाँटलगायत दर्जनौं विवादास्पद मुद्दा जटिल बन्दै गएका छन् । भारतसित दर्जनौं पटक बैठक बसी छलफल हुँदासमेत पानी बाँडफाँटलगायत मुद्दा निरुपण नभएपछि आयोगको अभाव खट्किन थालेको छ । भारतले एकपछि अर्काे गर्दै महाकाली सन्धिको व्याख्यामा विवाद झिकेर सन्धि कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएपछि यस्तै विवाद निरुपण गर्न परिकल्पना गरिएको आयोगको अभाव हाल आएर ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगलगायत नेपालका सरोकारवाला निकायले गर्न थालेका छन् । यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले ०५२ साल माघ २९ गते महकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिमा हस्ताक्षर भएयता महाकालीको पानी बाँडफाँट, सन्धिमै उल्लेख नभएको भारतीय उपभोग्य उपभोगको अधिकार र नेपालले पाउने पानीका विषयमा दुई देशबीच विवाद र अडान बढ्दै आएको छ । पछिल्लोपटक भारतको नयाँदिल्लीमा दुई देशका जलस्रोतसचिवस्तरीय बैठकमा पनि पानी बाँडफाँट र सन्धिको व्याख्यामा आ-आफ्ना अडान यथावत् रहेकाले सन्धि भएको २२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सहमति हुन सकेको छैन । यस्तो सहमति खोज्ने संयन्त्र स्थापना नभएकै कारण विवाद निरुपण हुन नसकेको पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए।

महाकाली सन्धिको मुख्य अवयव मानिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी वाप्कोसले मस्यौदा गरेको विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा महाकालीको पानी बाँडफाँट, जडित क्षमता, महाकाली पारिका नेपाली दुई गाउँ दोधार र चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । पछिल्लोपटक भारतको नयाँदिल्लीमा २१ भदौमा सम्पन्न विशेष सम्मिलित बैठक (टीओई) ले महाकालीको उपभोग्य उपभोगको अग्राधिकारको सवाल पुनः उठाएपछि डीपीआरमा सहमति हुन सकेको छैन ।

बैठकमा सहभागी नेपालका जलस्रोत अधिकारीका अनुसार भारतले सन्धिको धारा ३ मा उल्लिखित पञ्चेश्वरको कार्यान्वयन नभई धारा ४ मा व्यवस्था भएको ‘नेपालको दोधारा र चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइ’ का लागि पानी दिने व्यवस्था लागू गर्न नसकिने बखेडा झिक्दै आएको छ । ‘धारा ३ कार्यान्वयन भइसकेपछि मात्र धारा ४ कार्यान्वयन हुन्छ’ भारतीय समकक्षीको भनाइ उद्धृत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, ‘सन्धिका धारा योपछि यो भन्ने होइन, स्वतन्त्र रूपले लागू हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यतालाई भारतले विवादित बनाउँदै आएको छ ।’

महाकाली सन्धिको धारा ४ ले दोधारा र चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (३५० क्युसेक) पानी उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, भारतले धारा ३ को पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन नभएसम्म धारा ४ कार्यान्वित हुन नसक्ने विवाद झिक्दै आएको छ ।
यसैगरी, महाकालीको पानी उपयोग गर्न भारतले बनाएको टनकपुर ब्यारेजदेखि एक सय ६० किलोमिटर तलको तल्लो शारदा सिँचाइ प्रणालीमार्पmत भारतले उपभोग गरिरहेको पानी कटाइसकेपछि मात्र ‘महाकालीको पानी आधा’ भन्ने भारतीय दाबी पनि विवादको विषय बन्दै आएको छ । यीलगायत सारा विवादित विषयलाई निरुपण गर्ने उद्देश्यले सन्धिको धारा ९ मा ‘महाकाली नदी आयोग’ गठन हुने प्रावधान गरिएको पूर्वजलस्रोत सचिव एवं महाकाली सन्धिको मस्यौदाकार उपाध्यायले बताए ।

‘सन्धिमा उल्लिखित सम्झौता कार्यान्वयन भए कि भएनन्, सन्धिको मर्मअनुसार काम भए कि भएनन् भनेर हेर्ने निकाय महकाली आयोग हो’, उपाध्यायले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘सन्धि कार्यान्वयनका क्रममा के कुराकानी बिग्रियो र त्यसलाई समाधानका उपायसहित आयोगले सिफारिस गर्नका लागि गठन गर्ने भनिएको हो, यो आयोग गठन नहुन्जेल विवाद निरुपण गर्न मुस्किल पर्छ ।’

उपाध्यायका अनुसार तल्लो शारदाको पानी बाँडफाँटमा अहिले उत्पन्न विवादलाई आयोगले नै निरुपण गर्थ्यो । ‘आयोगले गरेको सिफारिसमा पक्षहरू (नेपाल र भारत) बीच असहमति भए आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा जान्थ्यो’, उपाध्यायले भने, ‘तर राष्ट्रका यति महत्वपूर्ण सवालमा आयोग गठन गर्न कसैले मतलब गरेनन्।’

महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरका बेला जलस्रोतसचिव रहेका डा.द्वारिकानाथ ढुंगेलले सन्धि भएलगत्तै आयोग गठनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत भारतलाई अनौपचारिक मस्यौदा दिइएको बताए । तत्कालीन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरा, परराष्ट्रसचिव केदारभक्त श्रेष्ठलगायतको समूहले सन् १९९६ को नोभेम्बरमा भारतलाई उक्त अनौपचारिक पत्र दिएको डा.ढुंगेलले बताए ।

सन्धि भइसकेपछि यसको कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने विषयवस्तु, भिन्नता, सोच आदि विवादित विषय छलफल गरी मध्यस्थताका लागि आयोग परिकल्पना गरिएको तर यसलाई पूर्ण उपेक्षा गर्दै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गर्न पुग्दा महाकालीका विवाद थाती रहेको पूर्वजलस्रोत सचिव डा. ढुंगेलले बताए ।
‘नयाँदिल्लीमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित त्यहाँका जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्र मि श्रसमक्ष सन्धिको अनौपचारिक मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको थियो’, डा. ढुंगेलले अन्नपूर्णसित भने, ‘उहाँहरूले विचार गर्छौ भन्नुभएको थियो तर पछि कसैले फलोअप गरेनन् ।’

डा.ढुंगेलका अनुसार महाकाली आयोग गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहेको, कर्णाली चिसापानी अमेरिकी कम्पनी एनरोनलाई दिने तयारीले राज्यको ध्यान मोडिएको, संसद्द्वारा पारित संकल्प प्रस्ताव, महाकाली सन्धिले नेपाललाई घात गरिएका जस्ता कुराले सन्धि कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष गम्भीर भएनन् ।

‘आयोग बनेको भए सन्धिका प्रावधान कार्यान्वयनमा सहज हुने, दुवै पक्षबीच आउने बाधा अड्चन निरुपण हुने, सन्धिका व्याख्यामा विवाद उत्पन्न भए समाधान खोज्ने प्रयास हुन्थे’, उनले भने, ‘तर अहिले एकैचोटि पीडीएमा सबै महाकाली सन्धि अड्यो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया