काठमाडौं । जतिबेला माओवादी केन्द्रका सांसद शिवकुमार मण्डल अापूर्तिमन्त्री बने, आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमिता भएका खबरहरु लगातार आइरहेका थिए ।

मन्त्री मण्डललाई के चाहियो, मैले छानविन गर्न भनिसकेको छु, अनियमिता भएको पाइए कारबाही गरी छाड्ने भन्दै दिनदिनै भाषण गर्दै हिँडे । कतिसम्म भने बरु मन्त्री पद छाड्न तयार छु तर, अनियमितता गर्नेलाई कुनै हालतमा छाडि्दँनसम्म भन्न भ्याए उनले ।

तर, मन्त्री बनेको महिना दिन बित्दा नबित्दै मण्डलले आयल निगमको अनियमितता बिर्सिएका मात्र होइनन्, जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानविन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई समेत अटेर गरेको खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले २१ साउनमा नै १५ दिनभित्र छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, एक महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रालयले छानविन गरेको छैन ।

मन्त्रीले आलटाल गरेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई दिनअघि पत्रै काटेर छानविन अघि बढाउन पुनः निर्देशन दिएको छ । पत्रमा तीन दिनभित्र छानविन प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ । त्यसअनुसार मन्त्रालयले बुधबार प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो तर, अहिलेसम्म छानविन नै भएको छैन ।

‘मन्त्रीज्यू नै छानविन अघि बढाउन अनिच्छुक देखिनुभएको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । पछिल्लो समयमा मन्त्री मण्डलले निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया मिलाएर भएको बताउन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने पटक-पटक भन्दा पनि मन्त्रालयले छानविन नगरे हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएको छ ।‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै छानविन गर्नुभएको छ । यदि मन्त्रालयले गरेन भने मन्त्रिपरिषदबाट छानविन समिति बनाउँछौं र आरोपित निगमका पदाधिकारीहरुलाई निलम्बन गर्छौं’ स्रोतले भनेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया