काठमाडौं, २० भदौ । व्यवस्थापिका संसद्ले भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी सोमबार निर्वाचनसम्बन्धी कानून पारित गरेको छ ।

भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित भई अदालको आदेशअनुसार सजाय भोगेकाले पनि निश्चित अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनु पर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिईएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्या निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसदले पारित गरेको हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया