काठमाडौँ – कारागारको सट्टा घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्थासहितको फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणको क्रममा छ । कानुनमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक काम गरेर, पुनस्र्थापना केन्द्रमा बसेर वा सुधारगृहमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दक्षिण एसियामा पहिलोपटक यस्तो कानुन नेपालमा बनाइएको संसद्को विधायन समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । एक सय ६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका यो कानुन १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, फौजदारी कसुरसम्बन्धी निर्धारण गरिएको जेलमा नबसी सजाय कटाउन सकिने, पुनस्र्थापना वा सुधार केन्द्रमा बस्न सकिने, सामाजिक काम गरेर सजाय कटाउन सकिने व्यवस्था भने सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

सरकारले तोकेको समयबाट कार्यान्वयन हुने

फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित संसद्को विधायन उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले यो प्रावधान दक्षिण एसियाकै नयाँ भएको र यसको कार्यान्वयन सरकारले तोकेको समयबाट हुने बताए । ‘कानुनमा सुधारगृह, पुनस्र्थापना केन्द्रदेखि सामाजिक कार्य गरेर जेल सजाय कटाउन सकिने अर्थात् शनिबार मात्र जेल गएर पनि सजाय कटाउन सकिनेलगायतका दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो कानुन बनाएका छौँ । यससम्बन्धी हामीसँग भौतिक संरचना र जनशक्ति, योजना आवश्यक पर्छ । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएका छौँ,’ उनले भने । बिडारीका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसके सरकारले यो कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यकअनुसार ढिलाइ गर्न सक्नेछ । तर, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनाइएका कानुनका अधिकांश दफाहरू भने १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

जंगबहादुरले बनाएकै कानुन अहिले पनि लागू

१९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन पटक–पटक संशोधन हुँदै आए पनि प्रतिस्थापन भने हुन सकेको थिएन । सोही मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कार्यविधिसंहिता र अपराधसंहिता संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । पूरै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुन अझै देवानीसंहिता, देवानी कार्यविधि पनि संसद्ले पारित गर्नुपर्नेछ ।

बनेको नौ वर्षपछि विधेयक संसद्मा पेस

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने यो विधेयक नौ वर्षअघि तयार भएको हो । तर, सरकारले २३ मंसिर ०७१ मा तत्कालीन संविधानसभामा पेस गरेको हो । दफाबार छलफलपछि २८ फागुन ०७१ मा संसद्को विधायन समितिमा आएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन पाँचवटा उपसमिति गठन गरिएका थिए । कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी, माओवादीका रामनारायण बिडारी, एमालेकै कृष्णभक्त पोखरेल र तत्कालीन सद्भावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजकत्वमा गठित पाँच उपसमितिले दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सोही प्रतिवेदनलाई विधायन समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर संसद्मा पु¥याएपछि यी विधेयक पारित भएका हुन् ।

यस्तो छ नयाँ कानुन

६ महिना जेल सजाय पाएकाले बाहिरै बस्न सक्ने

६ महिनासम्म कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक सेवा गरेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काम, सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने वा परोपकारी संस्थाहरूमा काम गरेमा कसुरदारले जेल जानुपर्दैन । अदालतले तोकेबमोजिम सामुदायिक काम नगरे वा सोही अवधिमा अरू आपराधिक काम गरेमा भने जेल जानुपर्नेछ ।

कैद सजाय निलम्बन हुने व्यवस्था

एक वर्षभन्दा कम कैद निर्धारण भएको कसुरदारले पहिलोपटक कसुर गरेको भए, कसुरको प्रकार, कसुरदारको उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति हेरेर अदालतले तोकिएको कैद निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख छ । तर, कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थ, भ्रष्टाचार, विदेशी विनिमयलगायतका जघन्य अपराधमा संलग्नको हकमा कैद सजाय निलम्बन हुनेछैन । कैद सजाय निलम्बन हुँदा अदालतको आदेशअनुसार कसुरदारले विनापारिश्रमिक सार्वजनिक काम गर्नुपर्नेछ ।

कारागारबाहिर जान सकिने

कैदको सजाय पाई कारागारभित्र कैद भुक्तान गरिरहेको कैदीलाई नजिकको नातेदार बिरामी भएमा सोही दिन फर्केर आउने गरी बिरामी भेट्न जान दिन सकिनेछ । आफैँले सदगद् वा काजकिरिया गर्नुपर्ने नातेदारको मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्कने गरी सदगत वा काजकिरिया गर्न कैदीलाई अदालतले जेल बाहिर पठाउन सक्नेछ ।

सुधारगृहमा पठाउन सकिने

दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई उसको कसुर हेरेर अदालतले सुधारगृहमा पठाउन सक्नेछ ।

पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने

लागुऔषध सेवनको कसुरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्बलताबाट पीडित कसुरदारलाई उसको उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति विचार गरेर अदालतले पुनस्र्थापना केन्द्र पठाउन पाउनेछ । साताको अन्तिम दिन वा राति मात्र जेल बस्न सक्ने एक वर्षसम्म कैद निर्धारण भएको कसुरदारको उमेर, कसुरको प्रकृति, उसको आचरणलाई बुझेर कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा अदालतले उसलाई साताको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्नुपर्ने गरी कैद निर्धारण गर्नसक्नेछ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।

कैदबापत श्रममा लगाउन सकिने

तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको १८ वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहेको कसुरदारले चाहेमा उसलाई कारागारले सार्वजनिक कामको श्रममा लगाउन सक्नेछ । अदालतको आदेशबमोजिम श्रम गर्ने कसुरदारले तीन दिन श्रम गर्दा थप एक दिनको दरले उसको कैद कट्टा हुनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया